मई, 2025 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया
लगातार 35वें महीने केंद्रीय सचिवालय में 1 लाख से अधिक मामलों का मासिक निपटारा किया गया
रैंकिंग में दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहे
रैंकिंग में जनजातीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष पर रहे
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई 2025 के लिए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 37 वीं रिपोर्ट है।
मई 2025 की प्रगति से पता चलता है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,24,101 शिकायतों का निवारण किया गया है। 1 मई से 31 मई 2025 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 16 दिन है । ये रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।
रिपोर्ट में मई 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के जरीए पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रदान किया गया है। मई 2025 के महीने में कुल 60,499 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (10,043 पंजीकरण) से हुए। फीडबैक कॉल सेंटर ने मई 2025 के महीने में 65,601 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 38,968 फीडबैक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए एकत्र किए गए।
उक्त रिपोर्ट मई 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के जरीए दर्ज शिकायतों पर मंत्रालय/विभागवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। मई 2025 के महीने में सीएससी के जरीए 5,653 शिकायतें दर्ज की गईं। यह उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी रोशनी डालता है जिनके लिए सीएससी के जरीए अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का विहंगावलोकन भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सार्वजनिक शिकायतों की सचिव स्तर की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है। मई 2025 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 28 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए मई 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- पीजी मामले:
- मई 2025 में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,25,332 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,24,101 पीजी मामलों का निवारण किया गया तथा 60,892 पीजी मामले लंबित हैं।
- पीजी अपील:
- मई 2025 में 21,332 अपीलें प्राप्त हुईं और 23,006 अपीलों का निपटारा किया गया।
- केंद्रीय सचिवालय में 1 मई, 2025 से 31 मई, 2025 तक की अवधि के लिए 23,617 पीजी अपीलें लंबित हैं ।
- शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – मई 2025
- दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड मई, 2025 के लिए ग्रुप ए (500 से अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ.0. प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग मई, 2025 के लिए ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
रिपोर्ट लिंक: https://darpg.gov.in/sites/default/files/2025-05-01.pdf