🧾 सबसे पहले जानिए:

BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
यह IPC (Indian Penal Code) का नया रूप है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है।

इसका उद्देश्य भारत की न्याय प्रणाली को भारतीय संवेदनशीलता, आधुनिक ज़रूरतों और मानव अधिकारों के अनुरूप बनाना है।

🎙️ पत्रकारों को सीधे सुरक्षा देने वाला कोई विशिष्ट अध्याय या धारा BNS में अभी तक नहीं जोड़ा गया है।

लेकिन कुछ धाराएँ और नियम ऐसे हैं जो पत्रकारों को अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देते हैं — या जिन्हें पत्रकार अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं।

🔒 BNS के तहत पत्रकारों को मिलने वाली अप्रत्यक्ष कानूनी सुरक्षा:

🔹 1. धारा 73 – धमकी देना, डराना, दबाव डालना (Criminal Intimidation):

अगर किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान धमकी दी जाती है, तो यह अपराध माना जाएगा।

सज़ा: 2 साल तक जेल, जुर्माना, या दोनों।
(अगर जान से मारने की धमकी हो तो सज़ा और ज़्यादा हो सकती है)

🔹 2. धारा 124 – लोक सेवकों को कार्य करने से रोकना:

पत्रकार यदि किसी सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत रिपोर्टिंग कर रहा हो (जैसे चुनाव, अपराध रिपोर्टिंग), और उसे रोका या धमकाया जाए, तो दोषी को दंडित किया जा सकता है।

🔹 3. धारा 147 – स्वतंत्रता का उल्लंघन (Wrongful Restraint):

अगर किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग से रोका जाए, बंद किया जाए या फील्ड पर जाने से रोका जाए – ये अपराध है।

🔹 4. धारा 153 – किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग:

अगर पत्रकार पर हमला होता है, या उनके कैमरा, माइक, उपकरण को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ये अपराध है।

🛡️ अन्य कानूनी सहारे (BNS के बाहर):

🔸 भारतीय संविधान के तहत

• अनुच्छेद 19(1)(a) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें आती है।
• अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

🔸 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)

• पत्रकारों के खिलाफ भेदभाव या हिंसा की घटनाओं को रिपोर्ट किया जा सकता है।
• यह एक न्यायिक संस्था है, लेकिन इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं।

❗ क्या BNS में पत्रकारों के लिए विशेष कानून होना चाहिए था?

हाँ, कई पत्रकार संघ, मानवाधिकार संगठन और प्रेस संगठनों ने मांग की थी कि:

• पत्रकारों को विशेष सुरक्षा दी जाए, खासकर रिपोर्टिंग करते समय।
• “Journalist Protection Act” जैसा कानून बने, जिसमें:
• फील्ड रिपोर्टर्स की सुरक्षा
• झूठे केस से सुरक्षा
• पुलिस या प्रशासन द्वारा उत्पीड़न से बचाव
• विशेष सुरक्षा ज़ोन घोषित करना (जैसे चुनाव, दंगे, संवेदनशील क्षेत्र)

🎯 निष्कर्ष: