सरकार अल्पसंख्यकों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है, खासकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों के लिए। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। अल्पसंख्यक नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं;
- प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)।
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जो छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती योजनाओं ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘उस्ताद’, ‘नई रोशनी’ और हमारी धरोहर को जोड़ती है। पीएम विकास योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
क. कौशल एवं प्रशिक्षण घटक
ख. महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक
ग. शिक्षा सहायता घटक (स्कूल छोड़ने वालों के लिए)
इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों को स्वरोजगार और आय सृजन उद्यमों के लिए रियायती ऋण प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं, जैसे टर्म सावधि ऋण, सूक्ष्म वित्त फाइनेंस, शिक्षा ऋण और विरासत योजना को कार्यान्वित करता है, जिसमें महिलाओं और व्यावसायिक समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के साथ-साथ पंजाब ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक के माध्यम से किया जाता है। एनएमडीएफसी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ‘अनुलग्नक-ए’ के रूप में संलग्न है।
1994-95 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएमडीएफसी ने 28.02.2025 तक 9485.04 करोड़ रुपये की रियायती ऋण प्रदान किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के 25.49 लाख लाभार्थियों को फायदा हुआ है। गौरतलब है कि मुस्लिम महिलाओं सहित लगभग 89.68 प्रतिशत महिला लाभार्थियों को एनएमडीएफसी योजनाओं के तहत वित्तपोषित किया गया है, जिससे उनकी आजीविका पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।