सचिव, डीएआरपीजी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और अतिरिक्त सचिव, डीएआरपीजी ने ‘प्रशासन गाँव की ओर’ 2024 अभियान के दिशा-निर्देशों पर पीपीटी
जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गाँव की ओर 19 से 24 दिसंबर 2024 तक देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा।
अभियान के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- सुशासन प्रथाओं, नवाचारों और पहलों की प्रतिकृति को बढ़ावा देना।
- सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान, प्रचार और दस्तावेज़ीकरण।
- जन शिकायतों के निवारण को नागरिकों के घर तक ले जाना।
- ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान के माध्यम से प्रशासन को जमीनी स्तर तक ले जाना।
प्रशासन गाँव की ओर 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आयोजित विशेष अभियान 4.0 का विकेन्द्रीकृत संस्करण है।
सुशासन सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और सभी जिलों में गतिविधियों की योजना बनाई गई है।
इस पहल के हिस्से के रूप में, एक समर्पित पोर्टल, https://darpgapps.nic.ni/GGW24 10 दिसंबर 2024 से शुरू किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कार्यान्वयन चरण के दौरान यानी 19 से 24 दिसंबर 2024 तक निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित करेंगे:
- विशेष शिविरों में जन शिकायतों का निवारण
- सीपीजीआरएएमएस में जन शिकायतों का निवारण
- राज्य पोर्टलों में जन शिकायतों का निवारण
- ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ी गई सेवाएँ
- सेवा वितरण आवेदनों का निपटारा
- सुशासन प्रथाओं और प्रसार का संग्रह तथा उन्हें पोर्टल पर अपेक्षित चित्र के साथ साझा करना
- जन शिकायतों के समाधान के सफलता की कहानियाँ
इस तैयारी बैठक में राज्यों के सभी एआर सचिवों और डीसी/डीएम को जागरूक किया गया और राज्यों के एआर सचिवों ने सभी जिलों में सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। तैयारी बैठक में 700 से अधिक डीसी/डीएम तथा देश भर के 1000 स्थानों से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारि शामिल हुए ।