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ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये संस्‍थान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले युवाओं सहित ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। आरएसईटीआई स्थानीय आवश्यकताओं और उम्मीदवारों की रुचियों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना विकसित करते हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 64 अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद का कार्यक्रम चुन सकते हैं।

आरएसईटीआई योजना के अंतर्गत श्रेणी-वार धनराशि जारी नहीं की गई है, तथापि वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक (30 नवम्‍बर, 2024 तक) बीपीएल वाले युवाओं सहित ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं के प्रशिक्षण की लागत के लिए राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश के अनुसार धनराशि जारी करने का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

नवंबर, 2024 तक वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जारी की गई राज्यवार धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेशजारी की गई कुल धनराशि(वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक)
1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह22.21
2आंध्र प्रदेश4455.87
3अरुणाचल प्रदेश0.00
4असम3050.35
5बिहार6032.15
6छत्तीसगढ4674.07
7दादरा एवं नगर हवेली45.24
8गुजरात4790.70
9हरियाणा1821.26
10हिमाचल प्रदेश210.23
11जम्मू और कश्मीर686.15
12झारखंड5019.92
१३कर्नाटक7624.34
14केरल1808.72
15लक्षद्वीप0.00
16मध्‍य प्रदेश10694.94
17महाराष्ट्र8236.90
18मणिपुर128.05
19मेघालय408.85
20मिजोरम125.94
21नगालैंड124.59
22ओडिशा6872.02
23पुडुचेरी24.39
24पंजाब2505.78
25राजस्थान4245.43
26सिक्किम9.02
27तमिलनाडु5962.05
28तेलंगाना2478.94
29त्रिपुरा389.71
30उत्‍तर प्रदेश4846.20
31उत्तराखंड802.56
32पश्चिम बंगाल1542.51
 कुल89639.09

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


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By udaen

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