राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन

संस्कृति मंत्रालय अपनी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के माध्यम से, एनएमएल मॉडल पुस्तकालय घटक की स्थापना के अंतर्गत, संबंधित राज्य प्राधिकरणों की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन छह पुस्तकालयों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है –

1. अवसंरचना में सुधार
2. प्रौद्योगिकी का उन्नयन एवं सेवाओं का आधुनिकीकरण
3. दिव्यांग समूहों के लिए सुविधाओं का निर्माण
4. स्थानीय आवश्यकता, समर्थ और आउटरीच कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पठन संसाधनों की खरीद

सभी सहभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है। चूंकि देश के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुस्तकालय राज्य का विषय है, इसलिए पूरे देश में पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-ए

विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएमएल मॉडल पुस्तकालय की स्थापना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)

*चूंकि, आंध्र प्रदेश; असम; बिहार और महाराष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय नहीं हैं, इसलिए इन दोनों राज्यों में दो जिला पुस्तकालयों की पहचान की गई है।

एमओसी मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों को एनएमएल मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना के अंतर्गत वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)

एमजी/केसी/एके