(अ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में निर्यातित जैविक खाद्य उत्पादों की कुल मात्रा:
| क्रमांक। | वर्ष | मात्रा (मीट्रिक टन) | मूल्य (मिलियन अमेरिकी डॉलर) |
| 1. | 2019-20 | 638998.42 | 689.10 |
| 2. | 2020-21 | 888179.68 | 1040.95 |
| 3. | 2021-22 | 460320.40 | 771.96 |
| 4. | 2022-23 | 312800.51 | 708.33 |
| 5. | 2023-24 | 261029.00 | 494.80 |
| 6. | 2024-25* | 263050.11 | 447.73 |
स्रोत: ट्रेसनेट पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी
*: दिनांक 25.11.2024 तक निर्यात
(ब) और (स)। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष निधि आवंटित नहीं की है। हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यातकों सहित अपने सदस्य निर्यातकों को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:
(i) निर्यात अवसंरचना का विकास
(ii) गुणवत्ता विकास
(iii) बाजार विकास
इसके अतिरिक्त, एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) भी लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत, ऑपरेटरों को उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार के संचालन के उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित जैविक प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या 1016 है। जैविक प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयों की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है ।
यह जानकारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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अनुलग्नक
“जैविक उत्पादों के निर्यात” के संबंध में 28 नवंबर, 2024 को उत्तर हेतु लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 635 के भाग (ब) और (स) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक
21.11.2024 तक एनपीओपी के अंतर्गत प्रमाणित जैविक प्रसंस्करण इकाइयों की राज्यवार संख्या
| क्र. सं. | राज्य का नाम | प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या |
| 1 | कर्नाटक | 127 |
| 2 | गुजरात | 122 |
| 3 | महाराष्ट्र | 113 |
| 4 | तमिलनाडु | 88 |
| 5 | पश्चिम बंगाल | 83 |
| 6 | राजस्थान | 79 |
| 7 | केरल | 59 |
| 8 | उतार प्रदेश। | 50 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 50 |
| 10 | हरयाणा | 43 |
| 11 | तेलंगाना | 37 |
| 12 | उत्तराखंड | 34 |
| १३ | आंध्र प्रदेश | 25 |
| 14 | पंजाब | 20 |
| 15 | नई दिल्ली | 19 |
| 16 | असम | 16 |
| 17 | हिमाचल प्रदेश | १३ |
| 18 | ओडिशा | 8 |
| 19 | छत्तीसगढ | 8 |
| 20 | जम्मू और कश्मीर | 4 |
| 21 | गोवा | 4 |
| 22 | सिक्किम | 3 |
| 23 | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 24 | दमन और दीव | 2 |
| 25 | लद्दाख | 2 |
| 26 | चंडीगढ़ | 1 |
| 27 | झारखंड | 1 |
| 28 | मेघालय | 1 |
| 29 | पांडिचेरी | 1 |
| 30 | त्रिपुरा | 1 |
| कुल | 1016 | |
स्रोत: ट्रेसनेट पर एनपीओपी के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी
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