संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान 4.0 के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है

संसदीय कार्य मंत्रालय ने चल रहे विशेष अभियान 4.0 के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है। 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। यह पहल स्वच्छता से जुड़ी विधियों को संस्थागत बनाने और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में लंबित मामलों के निपटारे को आसान बनाने के भारत सरकार के व्यापक मिशन का हिस्सा है।

अब तक की प्रमुख उपलब्धियां:

रिकॉर्ड प्रबंधन: विशेष अभियान की शुरूआत के बाद से, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक और डिजिटल पुरानी फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है। मंत्रालय के इस कार्य से जुड़ी जानकारी को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण लंबित मामले: प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, संसदीय आश्वासन, राज्य सरकार संदर्भ, सांसदों और आईएमसी से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भों का निपटारा किया जा चुका है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने अपने सभी कर्मचारियों से विशेष अभियान 4.0 के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और सक्रिय रूप से योगदान देना जारी रखने का आग्रह किया है। इस बात पर बल दिया गया है कि सभी के संयुक्त प्रयासों से स्वच्छता और शासन में स्थायी सुधार लाया जा सकता है।