दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि मजदूरों और छात्रों से किराया न मांगने के आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। कम से कम एक महीने तक किराया न मांगा जाए।

राज्य सरकार ने कहा है कि एक महीने तक किराया न मांगा जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी जिलाधिकारी बकायदा जागरुकता अभियान चलाएं। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई मकान मालिक किराया न मिलने पर मजदूरों और छात्रों को घर खाली करने का दबाव डालता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। मजदूर और छात्र पुलिस को 100 नंबर पर किराए से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर को इस संबंध में हर हफ्ते शिकायत और क्या कार्रवाई की गई है इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने पिछले आदेश (29 मार्च) में कहा था कि मकान मालिक लॉकडाउन के हालात को देखते हुए किराया न वसूलें। इस विषय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मानवता के नाते लोगों से लॉकडाउन के बाद किराया मांगा जाए। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि मकान मालिक लोगों से किराया मांग रहे हैं। इसी पर चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने आज यह आदेश दिया है।