विकास की नई धुरी बन सकती है सोंग नदी कॉरिडोर परियोजना

देहरादून लंबे समय से एक ऐसे शहर में बदलता जा रहा है जहाँ विकास और दबाव साथ-साथ बढ़ रहे हैं। आबादी, वाहनों और पर्यटन गतिविधियों में तेज़ वृद्धि ने राजधानी की सड़कों को उस सीमा तक पहुँचा दिया है जहाँ रोज़मर्रा की आवाजाही भी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे समय में लच्छीवाला से रायपुर क्रिकेट स्टेडियम (थानों पुल) तक सोंग नदी पर प्रस्तावित एलिवेटेड फोरलेन सड़क परियोजना केवल एक सड़क निर्माण योजना नहीं, बल्कि देहरादून के शहरी भविष्य को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश के रूप में देखी जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परियोजना के प्रथम चरण में DPR निर्माण एवं प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी हेतु 1.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति यह संकेत देती है कि राज्य सरकार अब पारंपरिक सड़क विस्तार से आगे बढ़कर वैकल्पिक शहरी कनेक्टिविटी मॉडल पर विचार कर रही है। यदि यह परियोजना समयबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू होती है, तो यह राजधानी के यातायात ढाँचे में निर्णायक बदलाव ला सकती है।

सोंग नदी के किनारे प्रस्तावित यह कॉरिडोर केवल रायपुर, बालावाला और गूलरघाटी जैसे क्षेत्रों को राहत नहीं देगा, बल्कि ऋषिकेश और हरिद्वार से मसूरी तथा सहस्त्रधारा की ओर जाने वाले यात्री यातायात को भी शहर के भीतर प्रवेश किए बिना वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा सकता है। इससे शहर के केंद्रीय हिस्सों पर वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है।

लेकिन हर बड़ी अवसंरचना परियोजना की तरह इसके साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी जुड़े हैं। उत्तराखंड की नदियाँ केवल जलधाराएँ नहीं, बल्कि संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हैं। सोंग नदी क्षेत्र में किसी भी निर्माण गतिविधि का प्रभाव जल प्रवाह, भूगर्भीय स्थिरता और आसपास के जैविक संतुलन पर पड़ सकता है। इसलिए परियोजना की सफलता केवल इंजीनियरिंग क्षमता से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से भी होगी कि पर्यावरणीय आकलन कितनी पारदर्शिता और गंभीरता से किया जाता है।

देहरादून पहले ही अनियोजित शहरीकरण, नदी तटों पर अतिक्रमण और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि यह परियोजना केवल यातायात समाधान तक सीमित न रहे, बल्कि इसके साथ नदी संरक्षण, हरित क्षेत्र विकास और शहरी जल प्रबंधन की व्यापक रणनीति भी जोड़ी जाए।

राज्य के लिए यह एक अवसर है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत करे जो पहाड़ी राज्यों के लिए उदाहरण बन सके। सड़कें केवल दूरी कम नहीं करतीं, वे विकास की दिशा भी तय करती हैं। अब देखना यह है कि सोंग नदी कॉरिडोर उत्तराखंड को टिकाऊ विकास की ओर ले जाता है या फिर यह भी उन परियोजनाओं में शामिल हो जाएगा जहाँ विकास की रफ्तार प्रकृति की कीमत पर तय होती है।