राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर केवल डिजिटल टोल संग्रह व्यवस्था लागू

वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के कारण आदर्श आचार संहिता वाले राज्यों को छूट

PIB Delhi

सरकार ने टोल संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर सभी उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान 10.04.2026 से विशेष रूप से फास्टैग (FASTag) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे डिजिटल माध्यमों से संसाधित किए जा रहे हैं। यद्यपि, यह बदलाव तमिलनाडु, केरलम, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के कारण अभी आदर्श आचार संहिता लागू है।