राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है।

 SHABD,Dehradun, April 3,

उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड भंग, नई शिक्षा प्राधिकरण और सिलेबस लागू

राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है। इसके बाद राज्य के सभी मदरसे नई नियमावली के तहत संचालित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना और छात्रों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नई व्यवस्था के तहत मदरसों में नया सिलेबस लागू किया जाएगा, जिसमें पारंपरिक के साथ-साथ आधुनिक विषय भी शामिल होंगे। मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो राज्य के सभी मदरसों की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करेगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मदरसा छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे बढ़ सकेंगे।

बाइट- मोहम्मद शमून कासमी, अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड