भारतीय भाषा पुस्तक योजना भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराएगा
निजी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेष के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप का प्रावधान
मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए युवाओं के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्र के लिए कुल 500 करोड़ रुपए का परिव्वय
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। केन्द्रीय बजट में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। उच्चतर शिक्षा के लिए केन्द्रीय बजट 2025-26 में कहा गया है कि 23 आईआईटी संस्थानों में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।
अपने विषयों को बेहतर समझने में सहायता करने के उद्देश्य से श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव दिया जो उच्च शिक्षा और स्कूलों के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध कराएगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित करने की भी घोषणा की ताकि “मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल के साथ हमारे युवाओं को तैयार किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा।
केन्द्रीय बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई।
श्रीमती सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए निजी क्षेत्र में अनुसंधान विकास और नवोन्मेष लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलाशिप स्कीम के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप के साथ बजट में वित्तीय सहायता बढाने का भी प्रस्ताव किया गया।
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