देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने के बाद चार मई से एनजीटी कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चालू कर दी जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अध्यक्ष समेत डिप्टी रजिस्ट्रार और उससे ऊपरी स्तर के सभी अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए कह दिया गया। बाकी स्टाफ में से 33 फीसदी को ही एक बार में कार्यालय बुलाया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक कार्य पूरा करने का निर्णय वकीलों, जनता, याचियों और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन का दूसरा चरण तीन मई को पूरा हो जाएगा। एनजीटी ने सभी सेक्शन हेड व इंचार्जों को अपने-अपने 33 फीसदी कर्मचारियों को बारी-बारी से बुलाने के लिए रोस्टर तैयार कर लेने को कह दिया है। कार्यालय में नहीं बुलाए जाने वाले स्टाफ को भी फोन या किसी अन्य  इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए संपर्क में रहने और आवश्यकता पड़ने पर आने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सुनवाई के अलावा कोई याचिका लगाने के लिए भी ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की ही इजाजत दी गई है।

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