शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को कुछ अधिक रियायतें मिलेंगी। हालांकि, यह निर्णय केंद्र सरकार की गाइडलाइन मिलने के बाद किया जाएगा।

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि सरकार ने अभी गर्मियों को देखते हुए पंखे की दुकानें व रिपेयरिंग की दुकानों को तय समय में खोलने की अनुमति दी है। किताबों की दुकानों को खोलने की भी अनुमति भी दी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर होम डिलीवरी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए कोरोना से बचा जा सकता है।

प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चीजों को खोला जाएगा। फिर इनकी समीक्षा की जाएगी और फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के नौ ग्रीन जोन जिलों में गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, इन पर निर्णय केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को खोलने की अनुमति देने के लिए भी केंद्र से अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य, पुलिस, स्वयंसेवक के सहयोग से काफी हद तक कोरोना को थामने में मदद मिली है।

लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन बन रही लोगों की मददगार

लॉकडाउन के समय अधिकतर सेवाओं के प्रभावित होने के बावजूद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जरूरतमंदों के लिए खासी मददगार साबित हो रही है। हेल्पलाइन के जरिये अभी तक लोगों को जीवन रक्षक दवाइयों को पहुंचाने, स्वास्थ्य परीक्षण कराने, वेतन और राशन कार्ड दिलवाने का काम भी किया गया।

अल्मोड़ा जिले के कनाई चौखुटिया निवासी गिरीश चंद्र के बेटे का दिल्ली एम्स से इलाज चल रहा है। उनकी जीवन रक्षक दवाएं समाप्त हो गई थीं। दिल्ली से दवाएं मंगाई लेकिन पार्सल मुरादाबाद डिपो में अटक किया। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में फोन कर मदद मांगी। अगले ही दिन उनकी दवाइयों मुरादाबाद से उनके घर पहुंचा दी गईं। अल्मोड़ा निवासी मनोज के पिता का टीबी टेस्ट होना था।

लॉकडाउन के कारण इसमें समस्या आ रही थी। सीएम हेल्पलाइन पर संपर्क करने के बाद उनका सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया। लक्सर के अंकित का राशनकार्ड ऑनलाइन नहीं था। इस कारण उसे राशन नहीं मिल रहा था। इस पर हेल्पलाइन से उसे राशन उपलब्ध कराया गया। रायपुर के पर रविंद्र ने गैस न मिलने और एजेंसी बंद होने की शिकायत की। शिकायत का 24 घंटे के भीतर ही समाधान कर लिया गया। मुख्यमंत्री के आइटी सलाहकार रविंद्र दत्त ने कहा कि अधिकतम शिकायतों का समाधान 24 घंटे के भीतर कराया गया है।