धामी सरकार में भाजपा की सत्ता, कांग्रेस की राजनीतिक विरासत!
विचारधारा की राजनीति या सत्ता बचाने का चुनावी गणित?
उत्तराखंड की राजनीति में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। जिस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कांग्रेस के विरोध और वैचारिक संघर्ष के आधार पर आगे बढ़ती रही है, उसी भाजपा की उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल का राजनीतिक स्वरूप इस सवाल को फिर चर्चा में लाता है कि क्या भाजपा अब अपने परंपरागत संगठनात्मक कार्यकर्ताओं के बजाय दूसरी पार्टियों से आए नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता को अधिक महत्व दे रही है?
20 मार्च 2026 के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक अतीत वाले नेताओं की संख्या को लेकर चर्चा तेज हुई है। सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा जैसे नेता कांग्रेस की राजनीति से भाजपा में आए। सौरभ बहुगुणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस से जुड़े परिवार की रही है, जबकि भरत सिंह चौधरी के राजनीतिक सफर में भी कांग्रेस का संदर्भ मिलता है। हालांकि इन सभी की राजनीतिक यात्रा और कांग्रेस से संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं।
इससे पहले हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य भी धामी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन बाद में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट गए। यह घटनाक्रम बताता है कि उत्तराखंड में दल बदल केवल व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि सत्ता, अवसर और चुनावी समीकरणों से भी जुड़ा रहा है।
भाजपा का कैडर कहां खड़ा है?
भाजपा का सबसे बड़ा दावा उसका अनुशासित संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सत्ता में भागीदारी का अवसर आता है तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं के बीच प्राथमिकता का आधार क्या होता है?
क्या चुनाव जीतने की क्षमता संगठनात्मक निष्ठा से बड़ी हो गई है? क्या दूसरी पार्टी से आने वाला प्रभावशाली नेता भाजपा के पुराने कार्यकर्ता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है?
यह सवाल केवल भाजपा के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की वैचारिक विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस की कमजोरी या भाजपा की रणनीति?
दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी यह आत्ममंथन का विषय है। उसके कई प्रभावशाली नेता भाजपा में चले गए। कुछ ने सत्ता में महत्वपूर्ण पद हासिल किए और कुछ ने पार्टी बदलने के बाद भी अपना राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा।
इससे कांग्रेस के संगठन, नेतृत्व और आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं। आखिर वे कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनमें पार्टी के प्रभावशाली नेता अपना राजनीतिक भविष्य दूसरी पार्टी में तलाशने लगते हैं?
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा सवाल मतदाता के अधिकार का भी है। जनता किसी उम्मीदवार को उसकी पार्टी, विचारधारा और घोषणापत्र के आधार पर चुनती है। चुनाव के बाद दल बदलने की राजनीति मतदाता की अपेक्षाओं और राजनीतिक जवाबदेही को प्रभावित करती है।
2027 के चुनाव से पहले बड़ा सवाल
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए यह राजनीतिक विरासत और संगठनात्मक विश्वसनीयता का सवाल बनेगा।
भाजपा को बताना होगा कि उसकी राजनीति का आधार विचारधारा और कार्यकर्ता हैं या चुनावी उपयोगिता। कांग्रेस को बताना होगा कि वह अपने नेताओं और संगठन को एकजुट रखने में क्यों विफल रही।
लोकतंत्र में किसी भी दल के नेता को पार्टी बदलने का अधिकार है, लेकिन मतदाता को यह पूछने का अधिकार भी है कि जिस विचारधारा और घोषणा-पत्र के नाम पर वोट मांगा गया था, उसका क्या हुआ?
आखिर सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस से आए नेता भाजपा में मंत्री क्यों बने। असली सवाल यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में विचारधारा का स्थान कहां बचा है और सत्ता में भागीदारी का आधार जनसेवा है या राजनीतिक अवसरवाद?
उत्तराखंड की जनता को 2027 में केवल चेहरों का नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र, जवाबदेही और नीतियों का भी मूल्यांकन करना होगा।
