भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत
PIB Delhi
| पिछले एक दशक में भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र के खासे विस्तार के साथ, यह देश के ऊर्जा परिवर्तन (energy transition) में एक मुख्य कारक बनकर उभरा है। स्थापित क्षमता में वृद्धि, घरेलू विनिर्माण और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को अपनाना, इस क्षेत्र की बढ़ती पहुंच को दर्शाते हैं। नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे का विकास और नागरिकों की भागीदारी इस बदलाव को तेज कर रहे हैं। सौर ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रही है, आर्थिक विकास में सहयोग दे रही है और जलवायु संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। ये सभी विषय नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित ‘भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (बीआरईएसई) 2026‘ में हुई व्यापक चर्चाओं का हिस्सा थे। |
भारत में सौर ऊर्जा का उदय
एक दशक पहले, भारत के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत कम थी। आज, देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। 2014 में 2.82 गीगावॉट की स्थापित क्षमता से बढ़कर, यह क्षेत्र लगभग 62 गुना विस्तार के साथ 31 अक्टूबर 2026 तक 175 गीगावॉट तक पहुंच गया है।
इस बदलाव के पीछे नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे का विकास, विनिर्माण में विस्तार और नागरिकों की भागीदारी जैसे कारक हैं। सोलर पार्क, रूफटॉप सिस्टम और सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप जैसी पहल पूरे देश में इसके प्रसार को गति दे रही हैं। भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (बीआरईएसई) 2026 में भारत के बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। यह आयोजन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक हितधारकों को एक मंच पर लाया है।
| ‘भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (बीआरईएसई) 2026‘ का आयोजन 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ‘इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर‘ (निवेश, नवाचार, प्रेरणा) की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 130 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, निवेशक और शोधकर्ता शामिल थे। 9वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) असेंबली और ग्रीन हाइड्रोजन पर 4वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आयोजित इस समिट में उच्च-स्तरीय चर्चाएं और मंत्री-स्तरीय बैठकें हुईं। इसके साथ ही, यहां व्यावसायिक संवाद के अवसर भी मिले और 400 से अधिक संगठनों की भागीदारी वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। 13 राज्यों ने ‘पार्टनर स्टेट्स’ (भागीदार राज्य) के रूप में हिस्सा लिया और अपनी नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता तथा निवेश के अवसरों को प्रदर्शित किया। समिट के दौरान ‘भारत रिन्यूएबल एनर्जी हैकाथॉन 2026‘ के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिसमें अक्षय ऊर्जा से जुड़ी वास्तविक दुनिया की दस चुनौतियों के समाधान पेश किए गए थे। |

भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आई तेजी के ठोस परिणाम सामने आए हैं। 2025 में भारत ने 37 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी है, जो वार्षिक वृद्धि के मामले में अमेरिका से भी अधिक है। भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सौर विकास बाजार के रूप में उभरा है, जो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
सौर विस्तार का एक दशक
एक मजबूत नीतिगत ढांचे ने भारत में सौर विस्तार की नींव रखी। इसमें ‘नेशनल सोलर मिशन’ (2010), ‘सोलर पार्क योजना’, ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम’ और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया जैसी प्रमुख पहलें शामिल थीं। इन सभी ने मिलकर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद की।
पूरे भारत में सौर क्षमता
सौर ऊर्जा का विस्तार अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और जलवायु क्षेत्रों में है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की कुल स्थापित क्षमता में बड़ी हिस्सेदारी है। बड़ी सौर परियोजनाओ की स्थापित क्षमता 133 गीगावॉट है (इसमें हाइब्रिड परियोजनाओं का सौर हिस्सा भी शामिल है)। कुछ प्रमुख सौर परियोजनाओं में भादला सोलर पार्क (राजस्थान), पावागडा सोलर पार्क (कर्नाटक), अनंतपुरमु और कुरनूल सोलर पार्क (आंध्र प्रदेश), और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क (मध्य प्रदेश) शामिल हैं। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम से 34.97 गीगावॉट की अतिरिक्त क्षमता मिलती है। बाकी क्षमता ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम से आती है। हाइब्रिड परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज या अन्य ऊर्जा स्रोतों को जोड़ा जाता है, जबकि ऑफ-ग्रिड सिस्टम उन इलाकों में बिजली पहुंचाते हैं जो ग्रिड से नहीं जुड़े हैं।

हाल के वर्षों में रिकॉर्ड वृद्धि
भारत ने हाल के वर्षों में सौर और गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो इसके स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (energy transition) के विस्तार को दर्शाता है।
- भारत ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में जोड़ी गई 23.83 गीगावॉट से लगभग दोगुनी है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में, पिछले वित्त वर्ष की समान गति के साथ, पहले से ही 24.29 गीगावॉट सौर क्षमता है।
- सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 में 2.3 गीगावॉट से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक लगभग 172 गीगावॉट हो गई। जून 2026 तक यह बढ़कर 192 गीगावॉट हो गई।
- 30 सितंबर 2026 तक कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता 308.03 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिसमें 299.25 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 8.78 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता में 55.29 गीगावॉट की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- 29 जुलाई 2025 को, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ने भारत की बिजली की मांग का 51.5% पूरा किया, जो अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मासिक हिस्सेदारी है।
सौर ऊर्जा विस्तार के पीछे की नीतिगत संरचना
एक स्थिर नीतिगत ढांचा, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाएं और दीर्घकालिक लक्ष्य – इन सभी ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को लागू करने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में मदद की है। कई परस्पर सहायक उपायों ने भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा दिया है। इन्हें मोटे तौर पर पांच स्तंभों में बांटा जा सकता है:
दृष्टिकोण तैयार करना: जलवायु प्रतिबद्धताएं और दीर्घकालिक लक्ष्य
ग्लासगो में आयोजित सीओपी26 के दौरान, भारत ने ‘पंचामृत’ लक्ष्यों की घोषणा की। इनमें 2030 तक 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करना और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन (शुद्ध-शून्य उत्सर्जन) तक पहुंचना शामिल है। इन प्रतिबद्धताओं को पेरिस समझौते के तहत भारत के नवीनतम ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (एनसीडी) में भी शामिल किया गया है।
इन प्रयासों के पूरक के रूप में, ‘मिशन लाइफ (LiFE)‘ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है और नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मांग पैदा करना: राष्ट्रीय मिशन और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन
भारत में सौर ऊर्जा के विकास में मजबूत और निरंतर मांग की अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय सौर मिशन ने क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए और सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में शुरुआती गति प्रदान की।
‘रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन‘ (आरपीओ) के तहत, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य संबंधित इकाइयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी बिजली का एक निश्चित हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करें। आरपीओ डेवलपर्स और निवेशकों को बाजार में दीर्घकालिक निश्चितता प्रदान करते हैं, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक से अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2029-30 तक के लिए आरपीओ का रोडमैप जारी कर दिया गया है, जिसमें 2026-27 के लिए 35.95 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है।
सौर ऊर्जा की मांग अब केवल बिजली कंपनियों और बड़े डेवलपर्स तक ही सीमित नहीं रह गई है। ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना‘ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को बढ़ावा दे रही है। वहीं, ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान‘ (पीएम-कुसुम) कृषि क्षेत्र में सोलर पंप लगाने और फीडर के सोलराइजेशन (बिजली फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने) में मदद कर रहा है। इन सभी पहलों से सौर ऊर्जा का बाजार बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं, किसानों, व्यवसायों तथा बिजली कंपनियों की इसमें भागीदारी मजबूत हो रही है।
लागत कम करना: प्रतिस्पर्धी बोली और टैरिफ निर्धारण
पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक बिजली टैरिफ में आई कमी है। यह ‘ई-रिवर्स ऑक्शन‘ प्रक्रिया के माध्यम से हुई बोली से संभव हुआ, जिसमें डेवलपर सबसे कम टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) जैसी खरीद एजेंसियों ने टैरिफ तय करने की इस पारदर्शी प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे अधिक डेवलपर्स इसमें शामिल हुए, टैरिफ 2010 में लगभग ₹18 प्रति यूनिट से घटकर ₹1.99 प्रति यूनिट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। यह उपलब्धि 2020 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा हासिल की गई थी। इससे सौर ऊर्जा अधिक किफायती हो गई और पूरे भारत में इसके अपनाए जाने की गति तेज हो गई।
टैरिफ में आई इस कमी ने सौर ऊर्जा को काफी किफायती बना दिया है। नतीजतन, भारत दुनिया के सबसे कम लागत वाले सौर ऊर्जा बाजारों में से एक बनकर उभरा है। 2025 में, यूटिलिटी-स्केल सोलर पीवी से मिलने वाली बिजली की ‘लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी’ (एलसीओई) 35 डॉलर प्रति एमडब्ल्यूएच रही, जो 44 डॉलर प्रति एमडब्ल्यूएच के वैश्विक औसत से काफी कम है।

सहायक बुनियादी ढांचा
सरकार ने डेवलपर्स को जमीन और सहायक बुनियादी ढांचे तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ‘सोलर पार्क योजना’ शुरू की। शुरुआत में इस योजना का लक्ष्य 20 गीगावॉट था, जिसे बाद में 2017 में बढ़ाकर 40 गीगावॉट कर दिया गया। अक्टूबर 2026 तक, पूरे देश में 56 सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत क्षमता 39,461 मेगावॉट है।
सोलर पार्क कई राज्यों में बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे हैं:
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | पार्कों की संख्या | स्वीकृत क्षमता (मेगावॉट) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5 | 4200 |
| 2 | बिहार | 1 | 150 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 1 | 100 |
| 4 | गुजरात | 7 | 12,150 |
| 5 | झारखंड | 2 | 562 |
| 6 | झारखंड और पश्चिम बंगाल* | 1 | 310 |
| 7 | कर्नाटक | 1 | 2000 |
| 8 | केरल | 3 | 255 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 9 | 4208 |
| 10 | महाराष्ट्र | 4 | 1,000 |
| 11 | मिजोरम | 1 | 20 |
| 12 | ओडिशा | 1 | 40 |
| 13 | राजस्थान | 11 | 10,726 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 8 | 3,740 |
| कुल | 54 | 39,461 |
* इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला एक अंतर-राज्यीय फ्लोटिंग सोलर पार्क शामिल है।
इस योजना ने भारत के कुछ सबसे प्रमुख सोलर पार्कों के विकास को संभव बनाया है।
भादला सोलर पार्क: रेगिस्तानी परिदृश्य से स्वच्छ ऊर्जा केंद्र तकराजस्थान के शुष्क भादला क्षेत्र में स्थित, पार्क ने बंजर भूमि के विशाल हिस्से को दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परिसरों में से एक में बदल दिया है। सौर पार्क योजना के तहत 2015 में विकास शुरू हुआ और 2020 तक चरणों में पूरा हो गया।लगभग 5,700 हेक्टेयर (56 वर्ग किमी) में फैले इस पार्क की स्थापित क्षमता 2,245 मेगावाट है। इस क्षेत्र की उच्च सौर विकिरण, कम वर्षा और विरल वनस्पति इसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है। अपने पैमाने से परे, भादला क्रियान्वित सौर पार्क मॉडल को प्रदर्शित करता है। भूमि की तैयारी और पारेषण सुविधाओं सहित सामान्य बुनियादी ढांचे ने तेजी से परियोजना विकास को सक्षम किया और महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित किया। पार्क में प्रतिस्पर्धी बोली ने भारत के सबसे कम सौर टैरिफ में भी योगदान दिया, जिससे सौर ऊर्जा को और अधिक किफायती बनाने में मदद मिली। |
सोलर पार्क योजना को सहयोग देते हुए, ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर‘ (जीईसी) कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) से भरपूर क्षेत्रों से देश भर के उन केंद्रों तक बिजली पहुंचाना है जहां इसकी मांग है। यह पहल ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करती है और बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को सुचारू रूप से शामिल करने में मदद करती है।
फरवरी 2026 तक, इस कार्यक्रम ने मजबूत किए गए ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए 24,567.8 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है। 10 राज्यों में चल रही ‘ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर’ परियोजनाओं का लक्ष्य लगभग 44 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने में मदद करना है। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेंगी।
फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज
सरकार ने 31 जुलाई 2026 को ‘प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना‘ (पीएम-एसएसवाई) को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 5,000 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (एफएसपीवी) परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जिनके साथ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (ईएसएस) भी लगे होंगे। कम से कम दो घंटे (10,000 एमडब्ल्यूएच) की स्टोरेज क्षमता वाले ये ईएसएस, राज्यों को पीक डिमांड को संभालने में मदद करेंगे। पहले से मौजूद जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग करके, यह योजना जमीन जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव कम करेगी। साथ ही, इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज के जरिए यह ग्रिड की विश्वसनीयता को भी बेहतर बनाएगी। ₹5,070 करोड़ के बजट वाली यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी।
यह योजना ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी‘ (एनआईएसई) के एक आकलन पर आधारित है। इस आकलन के अनुसार, भारत के जलाशयों और उपयुक्त आंतरिक जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावॉटपी की फ्लोटिंग सोलर क्षमता मौजूद है। उम्मीद है कि इस योजना से हर साल लगभग 10 मिलियन टन सीओ2 उत्सर्जन कम होगा। इससे 16,000 से 17,000 पूर्णकालिक रोजगार पैदा होंगे। साथ ही, यह फ्लोटेशन सिस्टम, पीवी सेल, मॉड्यूल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के घरेलू निर्माण को भी बढ़ावा देगी। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस पहल से भारत की फ्लोटिंग सोलर क्षमता, जो अभी लगभग 800 मेगावॉट है, उसमें 5,000 मेगावॉट की बढ़ोतरी होगी।
विनिर्माण को बढ़ावा देना
सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
उच्च-क्षमता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
2021 में ₹4,500 करोड़ के शुरुआती बजट के साथ शुरू की गई, उच्च-क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना का 2022 में विस्तार किया गया, जिसमें ₹19,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि जोड़ी गई। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है, आयात पर निर्भरता कम करती है और पूरी सोलर वैल्यू चेन में ‘वैल्यू एडिशन’ (मूल्यवर्धन) को प्रोत्साहित करती है। अक्टूबर 2024 तक, इस योजना के तहत लगभग ₹35,000 करोड़ का निवेश आया है। साथ ही, इसने लगभग 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित किए हैं।
मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (एएलएमएम)
2019 में शुरू की गई एएलएमएम, सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन ढांचा (क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क) है। यह सुनिश्चित करता है कि पात्र परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरण तय गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हों। केवल वे निर्माता और मॉडल ही सरकारी सहायता प्राप्त और प्रतिस्पर्धी बोली वाली सौर परियोजनाओं के लिए पात्र हैं, जो इस स्वीकृत सूची में शामिल हैं। यह ढांचा स्वीकृत उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करके घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा देता है।
पीएलआई योजना और एएलएमएम ने मिलकर भारत के घरेलू सौर विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इन्होंने अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सौर ऊर्जा के विस्तार को तेजी से बढ़ाने में मदद की है। यह ढांचा, स्वीकृत सोलर उपकरणों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करके, उपभोक्ताओं और परियोजना डेवलपर्स का भरोसा भी बढ़ाता है।
हर घर और खेत तक सौर ऊर्जा पहुंचाना
भारत का सौर परिवर्तन बड़े पैमाने के बिजली संयंत्रों से आगे तक फैला हुआ है। घरों और किसानों के लिए समर्पित योजनाओं के माध्यम से, सौर ऊर्जा पहुंच में सुधार हो रहा है, बिजली की लागत कम हो रही है और आजीविका के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
13 फरवरी 2024 को ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च की गई, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना देश भर के घरों में सीधे छत पर सौर लाभ लाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू छत सौर कार्यक्रम है। पात्र परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है, जबकि गिरवी मुक्त (कोलेटरल फ्री) ऋण लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह योजना एक समर्पित राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो निर्बाध पंजीकरण, स्थापना और सब्सिडी संवितरण को सक्षम बनाती है।
प्रमुख उपलब्धियां
- नवंबर 2026 तक लगभग 65 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया।
- जुलाई 2026 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 28,024 करोड़ जारी किए गए।
- नवंबर 2026 तक 21 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल शून्य हो गया।
यह योजना परिवारों को अपनी बिजली खुद बनाने में सक्षम बनाती है। इससे बिजली बिल कम होता है और रूफटॉप सोलर लगाने को बढ़ावा मिलता है। ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिला है; विश्व बैंक ने भारत में घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
| बिजली के भारी बिलों से सोलर बचत तक‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के बारे में जानने के बाद, ग्वालियर की जवाहर कॉलोनी के निवासी सुधांशु दुबे ने अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने का फैसला किया।सोलर सिस्टम लगाने और सब्सिडी पाने की प्रक्रिया बहुत आसानी से पूरी हो गई, और सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में आ गई। पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से, उन्हें हर महीने इसका फायदा मिल रहा है। पहले, उनके घर का बिजली बिल अक्सर ₹10,000 से ज़्यादा आता था; लेकिन आज, यह न के बराबर है। छत पर लगा सोलर सिस्टम लगातार बिजली बना रहा है, जिससे परिवार को अपनी बिजली की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है और उनके मासिक खर्च भी कम हो गए हैं।सुधांशु के लिए, इस योजना ने धूप को बचत में बदल दिया है। उनका अनुभव दिखाता है कि कैसे ‘पीएम सूर्य घर’ योजना देश भर के परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और अपने बिजली के खर्चों पर बेहतर नियंत्रण पाने में मदद कर रही है। |
प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)
2019 में शुरू की गई पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों और स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों को लगाने में मदद करती है, साथ ही ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने (सोलराइजेशन) में भी सहायता देती है। इसका लक्ष्य सिंचाई के लिए दिन के समय भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना, डीजल पर निर्भरता कम करना और किसानों के लिए आय के अवसर बढ़ाना है।
पीएम-कुसुम के जरिए किसान सिंचाई और बिजली उत्पादन, दोनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के तहत, किसान सिंचाई के लिए सौर पंप लगाते हैं और यदि वे पात्र हैं, तो अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ना है, जिसके लिए केंद्र सरकार 34,422 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
प्रमुख उपलब्धियां (30.09.2026 तक)
- कृषि कार्यों के लिए लगभग 11.91 लाख ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाए गए हैं।
- फीडर-स्तर के सोलराइजेशन के माध्यम से 17.18 लाख से अधिक कृषि पंपों को कवर किया गया है।
- किसानों की जमीन पर लगभग 2,426 मेगावॉट की विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है।
- 31 दिसंबर 2025 तक, देश भर में 21.77 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है।
ये दोनों योजनाएं भारत के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरी हैं।
वित्त वर्ष 2025–26 में, उस वर्ष जोड़ी गई कुल 44.61 गीगावॉट सौर क्षमता में से 16.3 गीगावॉट (यानी 36%) का योगदान विकेंद्रीकृत सौर समाधानों का रहा। इसमें से 7.6 गीगावॉट क्षमता पीएम-कुसुम योजना से और 8.7 गीगावॉट क्षमता रूफटॉप सोलर से प्राप्त हुई।
वैश्विक सौर सहयोग में भारत का बढ़ता नेतृत्व
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व उसकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। भारत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को मजबूत कर रहा है।
- इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए): 2015 में पेरिस में सीओपी21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित, आईएसए वैश्विक सौर सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। यह गठबंधन मालदीव, ग्रीस, जर्मनी, इटली, भूटान, लक्जमबर्ग और अर्जेंटीना जैसे देशों को एक साथ लाता है, ताकि सौर ऊर्जा के प्रसार को तेज किया जा सके और ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान हो सके। आईएसए सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
- ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड‘ (ओएसओडब्ल्यूओजी): 2018 में भारत द्वारा प्रस्तावित, ओएसओडब्ल्यूओजी एक आपस में जुड़े वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क का विजन है। इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2021 में सीओपी26 के दौरान ‘ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव – वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड‘ (जीजीआई- ओएसओडब्ल्यूओजी) की शुरुआत की। इस पहल को ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। यह आपस में जुड़े बिजली ग्रिडों के माध्यम से देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी आती है।
आईएसए और अन्य साझेदारियों के माध्यम से, भारत ने ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है। अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर आम सहमति बनाने में भी मदद की।
आगे की राह
सौर बाजार में भारत की उपलब्धियां निरंतर नीतिगत समर्थन, बढ़ते विनिर्माण, मजबूत बुनियादी ढांचे और बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाती हैं। जैसे-जैसे भारत अपने ‘पंचामृत’ संकल्पों और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा एक मुख्य आधार बनी रहेगी। यह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी।
संदर्भ:
प्रधानमंत्री कार्यालय
https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2331444®=48&lang=2
विद्युत मंत्रालय
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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पीआईबी विश्लेषक
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मंत्रिमंडल
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अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
नीति आयोग
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Brochure-10-pages-op-2-print-file-20102022.pdf
गुजरात सरकार
https://gpcl.gujarat.gov.in/showpage.aspx?contentid=4354
अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC)
एशियाई विकास बैंक (ADB)
विश्व बैंक
इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन
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अपने पैमाने से परे, भादला क्रियान्वित सौर पार्क मॉडल को प्रदर्शित करता है। भूमि की तैयारी और पारेषण सुविधाओं सहित सामान्य बुनियादी ढांचे ने तेजी से परियोजना विकास को सक्षम किया और महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित किया। पार्क में प्रतिस्पर्धी बोली ने भारत के सबसे कम सौर टैरिफ में भी योगदान दिया, जिससे सौर ऊर्जा को और अधिक किफायती बनाने में मदद मिली।