मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए ₹14.68 करोड़, मंदिरों के सौंदर्यीकरण से लेकर खेल मैदान और विद्यालयों की मरम्मत तक को मिली मंजूरी

चम्पावत में मिनी स्टेडियम, खटीमा में 300 हैंडपंप, धारचूला में ट्रैक रूट और रायपुर में विद्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना; न्यायिक अधिकारियों के कल्याण कोष के लिए भी ₹2.50 करोड़ स्वीकृत।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, खेल सुविधाओं के विस्तार, पेयजल व्यवस्था और विद्यालयों के सुधार के लिए कुल ₹14.68 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित इन कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, व्यू प्वाइंट, मिनी स्टेडियम, खेल मैदान, हैंडपंप स्थापना और विद्यालयों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण शामिल हैं।

जनपदवार प्रमुख स्वीकृतियां

1. चम्पावत: खेल सुविधाओं का विस्तार

लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के चौमेल और पुलहिंडोला में मिनी स्टेडियम तथा मूलाकोट, पाटी और ईजड़ा में खेल मैदानों के निर्माण के लिए ₹1.85 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिंग्लादेवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए ₹48.41 लाख मंजूर किए गए हैं।

2. हरिद्वार: सड़क निर्माण

पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सीसी मार्गों और इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण के लिए ₹2.49 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

3. पिथौरागढ़: पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास

• धारचूला में लीती से मां होकरा मंदिर तक ट्रैक रूट एवं व्यू प्वाइंट के लिए ₹88.79 लाख।
• गंगोलीहाट क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹49.34 लाख।
• मणकेश्वर सिद्ध महादेव पर्यटन स्थल के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹70 लाख।
• डीडीहाट के हड़खोला स्थित घटयूड़िया मंदिर के पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹81.10 लाख।

4. देहरादून: सड़क और शिक्षा

डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में जौलीग्रांट सैंज चौकी से जुड्डी गांव होते हुए कालूवाला को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए ₹98.75 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

रायपुर विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत, जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण तथा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग और छात्रावास की मरम्मत के लिए ₹28.18 लाख मंजूर किए गए हैं।

5. ऊधमसिंह नगर: पेयजल सुविधा

खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 300 हैंडपंप स्थापित करने के लिए ₹86.57 लाख की स्वीकृति दी गई है।

6. टिहरी: मंदिरों का सौंदर्यीकरण

• टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹39.84 लाख।
• नई टिहरी के बौराड़ी स्थित नवदुर्गा मंदिर की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के लिए ₹2.98 करोड़, जिसमें पहली किश्त के रूप में ₹1 करोड़ जारी करने की स्वीकृति।
• प्रतापनगर के हुण्डेश्वर महादेव मंदिर में ध्यान केंद्रों के निर्माण के लिए ₹82.62 लाख।

7. बागेश्वर: धार्मिक पर्यटन

कपकोट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ₹1.60 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

न्यायिक अधिकारियों के कल्याण कोष के लिए ₹2.50 करोड़

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जजेस एसोसिएशन के बेनवोलेन्ट फंड के लिए ₹2.50 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पहली किश्त के रूप में ₹1 करोड़ जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया है।

विकास की प्राथमिकताओं पर कुछ अहम सवाल

इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय आधारभूत सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विकास की इन घोषणाओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।

• पेयजल: खटीमा में 300 हैंडपंप की स्थापना के साथ पर्वतीय गांवों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
• शिक्षा: विद्यालयों की मरम्मत के साथ शिक्षकों की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बंद होते सरकारी स्कूलों का सवाल भी महत्वपूर्ण है।
• खेल: मिनी स्टेडियम और खेल मैदान तभी उपयोगी होंगे जब वहां नियमित प्रशिक्षण, प्रशिक्षक और खेल गतिविधियों की व्यवस्था हो।
• पलायन: पर्यटन स्थलों के विकास को स्थानीय रोजगार, होमस्टे और ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ना आवश्यक है।
• जवाबदेही: स्वीकृत धनराशि के उपयोग, निर्माण की गुणवत्ता और कार्यों की समयसीमा की सार्वजनिक निगरानी भी होनी चाहिए।

विकास केवल बजट स्वीकृत करने से नहीं, बल्कि धरातल पर उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचाने से मापा जाना चाहिए।