COP31: जलवायु लक्ष्यों से आगे, अब धरती को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत

दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे को स्वीकार कर चुकी है। पेरिस जलवायु समझौते के बावजूद वैश्विक तापमान में वृद्धि रोकने के लक्ष्य से दुनिया पीछे है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और बाढ़, सूखा तथा असामान्य गर्मी का संकट गहरा रहा है।

ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का COP31 जलवायु सम्मेलन केवल एक और अंतरराष्ट्रीय बैठक नहीं होना चाहिए। इसका असली महत्व इस बात में होगा कि दुनिया घोषणाओं से आगे बढ़कर कितनी ठोस कार्रवाई करती है।

सवाल यह नहीं है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन पर कितने समझौते करेगी, बल्कि यह है कि उन समझौतों को जमीन पर कौन और कैसे लागू करेगा।

COP31 से दुनिया को क्या हासिल हो सकता है?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या में हो रहा है। तुर्किये सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का नेतृत्व कर रहा है। इस बार मुख्य जोर जलवायु संबंधी फैसलों को लागू करने पर है। United Nations +1

इस सम्मेलन से पांच महत्वपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं:

1. जलवायु वित्त: विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और आपदाओं से उबरने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दें।

2. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना: कोयला, पेट्रोलियम और गैस के इस्तेमाल में वास्तविक कमी लाने की समयबद्ध योजना बने।

3. प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: बाढ़, सूखा, जंगलों की आग, समुद्री तूफान और अत्यधिक गर्मी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अनुकूलन योजनाओं को वित्तीय सहायता मिले।

4. न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन: गरीब देशों और उन समुदायों के हितों की रक्षा हो जिनकी आजीविका पारंपरिक ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।

5. जवाबदेही और निगरानी: देश केवल लक्ष्य घोषित न करें, बल्कि हर वर्ष बताएं कि उन्होंने उत्सर्जन घटाने और जलवायु सुरक्षा के लिए वास्तव में क्या किया।

संयुक्त राष्ट्र के 2026 के उत्सर्जन अंतराल आकलन के अनुसार, मौजूदा राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएं दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उत्सर्जन में और तेज कटौती की जरूरत है। UNEP – UN Environment Programme +1

भारत और उत्तराखंड के लिए COP31 का महत्व

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास का भी सवाल है।

उत्तराखंड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

• हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना और जलस्रोतों पर बढ़ता संकट।
• बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा।
• जंगलों में आग और जैव विविधता का नुकसान।
• अनियोजित निर्माण, पर्यटन का दबाव और पहाड़ी पारिस्थितिकी का कमजोर होना।
• गांवों से पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती तथा पारंपरिक आजीविका पर बढ़ता संकट।

इसलिए भारत को COP31 में हिमालयी राज्यों के लिए विशेष जलवायु वित्त, स्थानीय आपदा प्रबंधन, वन संरक्षण और पारिस्थितिकी आधारित विकास की मांग को मजबूती से उठाना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल: क्या COP31 भी सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगा?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा अस्थायी रूप से पार होने की आशंका अब गंभीर वास्तविकता है। अब चुनौती इस बढ़ोतरी को यथासंभव सीमित करने और सदी के अंत तक तापमान को फिर 1.5 डिग्री के स्तर पर लाने की है। UNEP – UN Environment Programme +1

COP31 की सफलता का आकलन भाषणों, समझौतों और प्रतिनिधियों की संख्या से नहीं होना चाहिए। इसे इस आधार पर परखना होगा कि कितनी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटा, कितना वास्तविक जलवायु वित्त उपलब्ध हुआ और कितने कमजोर समुदायों को सुरक्षा मिली।

धरती को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। लेकिन सबसे अधिक संसाधन और ऐतिहासिक जिम्मेदारी रखने वाले देशों को अपनी भूमिका भी निभानी होगी।

जलवायु सम्मेलन अब भविष्य की योजनाएं बनाने का मंच भर नहीं रह सकता। इसे वर्तमान संकट से निपटने का कार्यस्थल बनना होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण: जलवायु न्याय, हिमालय का पर्यावरण और विकास की मौजूदा चुनौतियां।