. संविधान में जीवन का अधिकार, व्यवस्था में जीवन का संघर्ष!
. जीने का अधिकार बनाम सरकारी व्यवस्था: आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहां?
संपादकीय: अनुच्छेद 21 का सवाल—क्या आम आदमी को वास्तव में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिला है?
उपशीर्षक: संविधान ने जीवन का अधिकार दिया, लेकिन क्या व्यवस्था ने जीवन जीने की परिस्थितियां भी सुनिश्चित की हैं?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल किसी व्यक्ति के जीवित रहने की गारंटी नहीं देता, बल्कि उसे सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है। यह अधिकार संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है—क्या भारत का आम नागरिक वास्तव में इस अधिकार का लाभ उठा पा रहा है?
संविधान की किताब में अधिकारों की कोई कमी नहीं है। रोजगार, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और स्वच्छ पर्यावरण जैसे विषयों को भी न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। फिर भी आम आदमी सरकारी दफ्तरों, आर्थिक असुरक्षा, प्रशासनिक उदासीनता और व्यवस्था की जटिलताओं के बीच अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है।
जब व्यवस्था की विफलता नागरिक की आजीविका छीन लेती है
एक छोटा कारोबारी अपनी जमा पूंजी लगाकर कारोबार शुरू करता है। बैंक से कर्ज लेता है, मशीनें खरीदता है, कर्मचारियों को रोजगार देता है और परिवार की आजीविका इसी कारोबार पर निर्भर होती है।
लेकिन यदि सरकारी विभागों की लापरवाही, नीतियों में अनिश्चितता, समय पर अनुमति न मिलना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव अथवा सरकारी सहायता और स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन में विफलता के कारण उसका कारोबार प्रभावित होता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कौन संभालेगा?
कारोबार में घाटा होना अपराध नहीं है। कर्ज लेना भी अपराध नहीं है। कर्ज चुकाने में असमर्थता मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता। धोखाधड़ी और जानबूझकर भुगतान न करने जैसे मामलों की कानूनी स्थिति अलग है।
लेकिन व्यवस्था के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई का पूरा बोझ केवल कारोबारी पर डाल देना भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।
आजीविका केवल कमाई नहीं, जीवन का आधार है
सर्वोच्च न्यायालय ने Olga Tellis बनाम Bombay Municipal Corporation (1985) में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा था।
इसका व्यापक संदेश स्पष्ट है—यदि किसी व्यक्ति की आजीविका छिन जाती है, तो उसके जीवन की गरिमा और अस्तित्व दोनों प्रभावित होते हैं।
सरकार की नीतियों का मूल्यांकन केवल निवेश, बजट और योजनाओं की घोषणाओं से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उन नीतियों से आम नागरिक, छोटे व्यापारी, किसान, स्वरोजगार करने वाले युवा और श्रमिक कितने सुरक्षित हुए हैं।
उत्तराखंड के पहाड़ों में अनुच्छेद 21 की प्रासंगिकता
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में यह सवाल और गंभीर हो जाता है।
पहाड़ों से पलायन केवल रोजगार की कमी का परिणाम नहीं है। इसके पीछे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बाजार तक पहुंच की समस्या, परिवहन की कमी, सरकारी योजनाओं का कमजोर क्रियान्वयन और स्थानीय उद्यमियों को पर्याप्त सहयोग न मिलना भी शामिल है।
यदि कोई युवा गांव में स्वरोजगार शुरू करना चाहता है, कोई किसान अपनी उपज का प्रसंस्करण करना चाहता है या कोई महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है, तो क्या सरकारी तंत्र उसके लिए सहयोगी बनता है या प्रक्रियाओं की जटिलता उसके रास्ते में बाधा बन जाती है?
पहाड़ों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंटरनेट केवल विकास की सुविधाएं नहीं हैं। ये सम्मानपूर्वक जीवन जीने की बुनियादी परिस्थितियां हैं।
कर्जदार होना अपराध नहीं, आर्थिक संकट को समझना भी जरूरी है
आज समाज में कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कई बार संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। बैंक का कर्ज हो, व्यापारिक ऋण हो या किसी सरकारी योजना के तहत लिया गया वित्तीय सहयोग—हर कर्ज के पीछे किसी न किसी आर्थिक संभावना का सपना होता है।
लेकिन जब बाजार की परिस्थितियां बदलती हैं, सरकारी सहायता समय पर नहीं मिलती, परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं या प्रशासनिक निर्णयों से कारोबार प्रभावित होता है, तो उसका नुकसान केवल उद्यमी नहीं उठाता। उसके परिवार, कर्मचारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
यहां सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार हर कारोबारी नुकसान की भरपाई करे। लेकिन सरकारी लापरवाही, अनुचित कार्रवाई या प्रशासनिक विफलता से हुए नुकसान की निष्पक्ष जांच और उपलब्ध कानूनी उपाय सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है।
संविधान बनाम सरकारी व्यवस्था
अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने Maneka Gandhi मामले में स्पष्ट किया कि जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। Sci API
यही लोकतंत्र की असली कसौटी है।
सरकार बदलने से लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब एक सामान्य नागरिक भी अपनी बात प्रशासन के सामने रख सके, उसे न्याय मिल सके और उसकी आजीविका सरकारी तंत्र की मनमानी की भेंट न चढ़े।
अब सवाल सरकार और समाज दोनों से
- क्या सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है?
- क्या स्वरोजगार करने वाले युवाओं को प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है?
- क्या छोटे कारोबारियों को सरकारी परियोजनाओं की विफलता से होने वाले नुकसान के लिए प्रभावी शिकायत और निवारण व्यवस्था उपलब्ध है?
- क्या पहाड़ों में रहने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की समान परिस्थितियां मिल रही हैं?
- क्या प्रशासन नागरिकों को अधिकारधारी मानता है या केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी?
निष्कर्ष: संविधान केवल सत्ता चलाने का दस्तावेज नहीं
भारतीय संविधान नागरिकों को केवल मतदान का अधिकार देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। वह राज्य की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है और नागरिकों की गरिमा की रक्षा भी करता है।
अनुच्छेद 21 हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति का जीवन केवल उसकी सांसों का नाम नहीं है। उसकी आजीविका, सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षित भविष्य भी उसके जीवन का हिस्सा हैं।
जिस देश में नागरिक को कर्ज चुकाने की चिंता में अपनी जिंदगी गंवानी पड़े, किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य न मिले, युवा को रोजगार के लिए अपना गांव छोड़ना पड़े और छोटा उद्यमी व्यवस्था की खामियों से टूट जाए, वहां विकास के आंकड़ों के साथ संवैधानिक जवाबदेही पर भी चर्चा होनी चाहिए।
सरकार का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितनी योजनाएं शुरू कीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उन योजनाओं ने कितने लोगों का जीवन बेहतर बनाया।
क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने की अनुमति नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने की संवैधानिक गारंटी का आधार है।
संपादकीय टिप्पणी: अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हर सरकारी देरी, कारोबारी घाटा या कर्ज संकट स्वतः मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।
संदर्भ:
- Olga Tellis बनाम Bombay Municipal Corporation (1985)
- सर्वोच्च न्यायालय: निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रक्रिया और अनुच्छेद 21
- Puttaswamy फैसला (2017)
