सरकारी दफ्तरों में AC तापमान तय, EV, कार पूलिंग और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा

Pushkar Singh Dhami सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और सतत विकास को लेकर राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सभी विभागों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक दबाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग समय की आवश्यकता बन गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य ऊर्जा खपत कम करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को जनभागीदारी से जोड़ना है।

सरकारी कार्यालयों में लागू होंगे ऊर्जा बचत नियम

नई व्यवस्था के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। अनावश्यक बिजली, रोशनी और ऊर्जा उपकरणों के उपयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। विभागों को नियमित मॉनिटरिंग और ऊर्जा दक्षता उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार पूलिंग और EV को मिलेगा बढ़ावा

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और साझा वाहन व्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के उपयोग और चार्जिंग नेटवर्क विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।
इसके साथ ही “नो व्हीकल डे”, “वर्क फ्रॉम होम”, कर्मचारी बस सेवाओं और साइकिल शेयरिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता

ईंधन की खपत कम करने के लिए सभी विभागों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। अनावश्यक भौतिक बैठकों को सीमित कर प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया गया है।

स्थानीय पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग पर फोकस

सरकार “Visit My State / Holiday in India” अभियान के तहत स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी। धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण और इको-टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
साथ ही “डेस्टिनेशन वेडिंग” के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था विकसित करने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे पर्यटन आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

“Made in Uttarakhand” अभियान शुरू

स्थानीय उद्योगों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए “Made in Uttarakhand” अभियान संचालित किया जाएगा। ODOP, Amazon Karigar और Flipkart Samarth जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से MSMEs और स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों और GI टैग उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

प्राकृतिक खेती और सौर ऊर्जा को बढ़ावा

राज्य में जैविक खेती, Natural Farming और Zero Budget Farming को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ FPOs और सहकारी समितियों के माध्यम से Bio-input Resource Centres स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा PNG, LPG और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

CBG परियोजनाओं और निवेश को मिलेगी गति

नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट से Compressed Bio Gas (CBG) उत्पादन की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा गया है। वहीं खनन, सौर ऊर्जा और अन्य बड़ी निवेश परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने सभी विभागों से इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।