लद्दाख और अन्य हिमालयी राज्यों में बौद्ध विकास योजना (बीडीपी), प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना इकाइयों के आकार के आधार पर, संबंधित इकाइयों के पूरा होने की समय-सीमा परियोजनाओं की पहली किस्त जारी होने के बाद 12 महीने से 36 महीने तक होती है।

पीएमजेवीके के बीडीपी घटक के अंतर्गत परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/सीजीओ द्वारा किया जाता है तथा निधियां केवल उन्हीं को जारी की जाती हैं। किसी भी निजी व्यक्ति या फर्म को कोई प्रत्यक्ष निधि नहीं दी जाती है। बीडीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की शिकायत निवारण के लिए पहले से उपलब्ध केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) का उपयोग किया जा सकता है।

बौद्ध विकास योजना (बीडीपी) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना इकाइयों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

पीएमजेवीके दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पीएमजेवीके के तहत स्वीकृत परियोजना इकाइयों का क्रियान्वयन भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से वित्त पोषण द्वारा किया जाता है। इस योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय के “प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन” (पीएम विकास) के माध्यम से बौद्ध कारीगरों और शिल्पकारों के लिए स्थायी आजीविका सहायता बनाना है। इसके अलावा, यह योजना एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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अनुलग्नक-I

श्री मनोज तिवारी द्वारा “लद्दाख के लिए बौद्ध विकास योजना” के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3142 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

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