उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के बैनर तले राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने अपनी चार सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर तहसील में धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मांगों के निराकरण की मांग की गई।

बुधवार को बड़ी संख्या में आंदोलनकारी ने तहसील में एकत्र होकर अपनी चार सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने आज (बृहस्पतिवार) को सूबे के सभी आंदोलनकारी संगठनों की आहूत स्वाभिमान रैली और विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर एसडीएम योगेश मेहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर चार सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की गई। मोर्चा की प्रमुख मांगों में 31 दिसंबर 2017 से पूर्व के जिलाधिकारी कार्यालयों में चिह्नीकरण के लिए लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर एलआईयू जांच कराकर एक निश्चित अवधि के भीतर निस्तारण करने, पेंशनधारी राज्य आंदोलनकारियों का आंदोलनकारियों की भांति सुविधा प्रदान करने, समस्त आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन की सुविधा प्रदान करने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर पुन: विधेयक लाने, मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित यूपी और सीबीआई कोर्ट में लंबित मुकदमों को उत्तराखंड में स्थानांतरित करने की मांग की गई।
धरना देने वालों में मोर्चा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, गोपाल कृष्ण बड़थ्वाल, गायत्री भट्ट, कमला शाह, कमला चौहान, गुलाब सिंह, राजकुमार गुप्ता, मुन्नी कंडवाल, अर्जुन सिंह, इकरामुद्दीन, अनिल जोशी, हयात सिंह गुसाईं, मंजू कोटनाला, राकेश चंद्र लखेड़ा, मंजू जखमोला, संगीता रावत, दिनेश चंद्र मंजेड़ा, कल्पेश्वरी रावत, लक्ष्मी रावत, शशि किरण कंडवाल, पितृशरण जोशी, राम सिंह सैनी, बसंती रावत, भागीरथी रावत, पार्वती अधिकारी, आनंदी देवी सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे।