इतिहास, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण और 5 अरब लोगों की मौत के दावे की पड़ताल

विशेष रिपोर्ट | अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं वैश्विक सत्ता

‘New World Order’ यानी ‘नई विश्व व्यवस्था’ एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी होता है और वैश्विक षड्यंत्र के दावों में भी। इसके समर्थक इसे दुनिया की सत्ता, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित करने की कथित गुप्त योजना से जोड़ते हैं। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसका इस्तेमाल बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना के लिए भी किया जाता है।

इस विषय को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वास्तविक वैश्विक संस्थाएं कौन-सी हैं, उनके पास कितनी शक्ति है और उनके बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों के समर्थन में क्या प्रमाण मौजूद हैं।

1. New World Order क्या है?

‘New World Order’ का शाब्दिक अर्थ है—नई विश्व व्यवस्था।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसमें देशों के बीच शक्ति-संतुलन, आर्थिक संबंध, सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका बदलती है।

उदाहरण के लिए:

• द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना।
• अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध के दौरान वैश्विक शक्ति-संघर्ष।
• 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का बढ़ता वैश्विक प्रभाव।
• चीन का आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उभार।
• ब्रिक्स जैसे समूहों के माध्यम से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार की मांग।

ये सभी वास्तविक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं।

लेकिन NWO का एक दूसरा अर्थ भी लोकप्रिय हुआ है। इस कथित षड्यंत्र के अनुसार, शक्तिशाली राजनेता, अरबपति और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर ऐसी वैश्विक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए।

अमेरिका के मिडिलबरी इंस्टीट्यूट के आतंकवाद, उग्रवाद एवं आतंकवाद-रोधी अध्ययन केंद्र ने 2022 के एक अध्ययन में इस दूसरे विचार को एक षड्यंत्र सिद्धांत के रूप में विश्लेषित किया।

महत्त्वपूर्ण अंतर: वैश्विक संस्थाओं की नीतियों की आलोचना करना और उनके खिलाफ किसी गुप्त विश्वव्यापी साजिश का दावा करना दो अलग बातें हैं।

2. क्या विश्व आर्थिक मंच (WEF) नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है?

यानी WEF स्विट्जरलैंड स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सरकारों, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इसका वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होता है।

विवाद क्यों होता है?

WEF के सम्मेलनों में सरकारों के प्रमुख, बड़े कारोबारी समूहों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माता शामिल होते हैं।

इस कारण कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल उठते हैं:

• क्या बड़ी कंपनियों का सरकारी नीतियों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव है?
• क्या वैश्विक आर्थिक निर्णयों में आम नागरिकों की भागीदारी पर्याप्त है?
• क्या आर्थिक विकास की नीतियों से अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ सकता है?
• क्या निजी कंपनियों को सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की पर्याप्त जवाबदेही के बिना शक्ति मिल रही है?

ये लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े वास्तविक प्रश्न हैं।

हालांकि, इन सवालों से यह निष्कर्ष अपने आप नहीं निकलता कि WEF पूरी दुनिया पर एकाधिकार स्थापित करने की योजना बना रहा है।

तथ्य-जांच संस्था PolitiFact ने सितंबर 2023 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि WEF द्वारा ‘Great Reset’ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर लोगों की संपत्ति छीनने या दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की योजना के दावे के समर्थन में प्रमाण नहीं हैं।

WEF की आधिकारिक वेबसाइट पर संगठन के कार्यक्रमों और विचारों की जानकारी उपलब्ध है:

3. Great Reset क्या है?

2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान WEF ने ‘Great Reset’ नाम से एक पहल प्रस्तुत की थी।

इसका घोषित उद्देश्य महामारी के बाद अर्थव्यवस्था और समाज के पुनर्निर्माण पर चर्चा करना था। इसमें आर्थिक प्रणालियों में बदलाव, पर्यावरणीय स्थिरता और तकनीकी विकास जैसे विषय शामिल थे।

लेकिन इंटरनेट पर इस पहल को लेकर कई अलग-अलग दावे फैलने लगे।

प्रमुख दावे और उपलब्ध प्रमाण

तथ्य-जांच संस्था Full Fact ने अप्रैल 2022 में स्पष्ट किया कि Great Reset एक वास्तविक WEF पहल थी, लेकिन इससे संबंधित कई षड्यंत्रकारी दावे गलत या अप्रमाणित थे।

इसलिए दो अतियों से बचना चाहिए: हर वैश्विक पहल को गुप्त साजिश मान लेना और प्रभावशाली संस्थाओं की नीतियों पर सवाल उठाने को ही गलत समझ लेना।

4. क्या 2030 तक दुनिया की आबादी घटाने की योजना है?

यह इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील हिस्सा है।

सोशल मीडिया पर समय-समय पर दावा किया जाता है कि वैश्विक संस्थाएं जनसंख्या कम करना चाहती हैं और इसके लिए महामारी, युद्ध, टीकों या खाद्य व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा।

इन दावों की जांच के लिए वास्तविक दस्तावेज और उनके मूल स्रोत देखना जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र का Agenda 2030 क्या है?

यानी संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया था।

इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• गरीबी और भूख समाप्त करना।
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
• लैंगिक समानता बढ़ाना।
• स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुनिश्चित करना।
• असमानता कम करना।
• जलवायु परिवर्तन से निपटना।
• संस्थाओं को अधिक जवाबदेह बनाना।

इन लक्ष्यों का विवरण संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज में उपलब्ध है।

क्या Agenda 2030 में 5 अरब लोगों को मारने का लक्ष्य है?

उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेज में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है।

इसका अर्थ यह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र की हर नीति आलोचना से परे है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय नीति के प्रभावों, आर्थिक लागतों और राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े सवालों की जांच की जा सकती है। लेकिन जनसंख्या उन्मूलन के आरोप को सिद्ध करने के लिए अलग और ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।

5. क्या 2025 में 6 अरब लोगों की मौत की भविष्यवाणी की गई थी?

इस विषय से जुड़ा एक चर्चित दावा यह था कि WEF के किसी दस्तावेज में भविष्यवाणी की गई थी कि 2025 में दुनिया के 6 अरब लोग मर जाएंगे।

इस दावे की Reuters ने 23 सितंबर 2024 को तथ्य-जांच की थी।

रिपोर्ट के अनुसार:

• WEF के ऐसे किसी दस्तावेज का प्रमाण नहीं मिला।
• WEF के संस्थापक क्लाउस श्वाब के नाम से जोड़ा गया संबंधित बयान भी प्रमाणित नहीं हुआ।
• दावा करने वाले लेख ने एक अलग वेबसाइट Deagel.com के जनसंख्या अनुमान का संदर्भ दिया था।
• Deagel का अनुमान WEF से जुड़ा नहीं था और उसमें 6 अरब लोगों की मौत का दावा भी नहीं था।

Reuters की जांच में निष्कर्ष निकला कि 2025 में 6 अरब लोगों की मौत की कथित WEF भविष्यवाणी के समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं था।

यहां एक जरूरी अंतर है: जनसंख्या में संभावित बदलाव का अनुमान लगाना और किसी संगठन द्वारा जानबूझकर करोड़ों या अरबों लोगों की हत्या की योजना बनाना एक ही बात नहीं है।

फिर 5 अरब लोगों की मौत का दावा कहां से आया?

इस दावे के लिए अभी किसी प्रमाणित मूल दस्तावेज की पहचान नहीं हुई है। संभव है कि यह अलग-अलग सोशल मीडिया दावों का मिश्रण हो।

जब तक मूल वीडियो, दस्तावेज, तारीख और संदर्भ नहीं मिलते, तब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी वैश्विक संस्था ने वास्तव में ऐसा कहा है।

6. क्या दुनिया के अमीर और शक्तिशाली लोग वैश्विक नीतियों को प्रभावित करते हैं?

इस सवाल का जवाब केवल षड्यंत्र सिद्धांतों में खोजने की जरूरत नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली लोगों और संस्थाओं की भूमिका सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है।

इसके कुछ वास्तविक उदाहरण हैं:

पहला—आर्थिक प्रभाव: बड़ी कंपनियां रोजगार, निवेश, तकनीक और व्यापार के जरिए सरकारों की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं।

दूसरा—अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं: IMF, विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाएं वैश्विक वित्त, विकास और व्यापार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

तीसरा—तकनीकी शक्ति: डिजिटल मंचों और बड़ी तकनीकी कंपनियों के पास नागरिकों के डेटा, सूचना के प्रवाह और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को प्रभावित करने की क्षमता है।

चौथा—नीतिगत असमानता: अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में छोटे देशों, गरीब समुदायों और आम नागरिकों का प्रभाव अक्सर बड़े आर्थिक हितों के बराबर नहीं होता।

इन विषयों की जांच सार्वजनिक दस्तावेजों, आर्थिक आंकड़ों, नीतियों और निर्णय-प्रक्रियाओं के आधार पर की जा सकती है।

यही वह जगह है जहां खोजी पत्रकारिता की वास्तविक भूमिका है: यह पता लगाना कि फैसले कौन लेता है, उनसे लाभ किसे होता है, नुकसान किसे उठाना पड़ता है और जवाबदेही किसकी है।

7. भारत के संदर्भ में New World Order का क्या अर्थ है?

भारत के लिए यह बहस विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक और तकनीकी बदलावों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय नीतियों पर पड़ता है।

कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल हैं:

1. राष्ट्रीय संप्रभुता: अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संस्थाओं की सिफारिशों का भारतीय नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2. कृषि और बीज: वैश्विक कृषि कंपनियों, बौद्धिक संपदा नियमों और बीज बाजार का किसानों पर क्या असर पड़ता है?
3. डिजिटल निगरानी: नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और डिजिटल पहचान की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो?
4. स्वास्थ्य: महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग और राष्ट्रीय निर्णयों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए?
5. आर्थिक असमानता: वैश्विक निवेश से पैदा होने वाले लाभ आम नागरिकों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण समुदायों तक किस हद तक पहुंचते हैं?
6. जलवायु और ऊर्जा: अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को लागू करते समय भारत के विकास और ऊर्जा जरूरतों का संतुलन कैसे बनाया जाए?

इन सवालों के जवाब अलग-अलग समझौतों, सरकारी नीतियों और उपलब्ध आंकड़ों की जांच से मिल सकते हैं।

सिर्फ किसी नीति का अंतरराष्ट्रीय होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह भारत के खिलाफ है। उसी तरह किसी नीति को वैश्विक संस्था का समर्थन मिलना यह भी साबित नहीं करता कि वह हर भारतीय के हित में है।

8. New World Order से जुड़े दावों की तथ्य-जांच कैसे करें?

यदि कोई वीडियो या लेख कहता है कि दुनिया के शक्तिशाली लोग अरबों लोगों को खत्म करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सवाल पूछें:

• क्या मूल भाषण या दस्तावेज उपलब्ध है?
• क्या कथित बयान का पूरा संदर्भ दिया गया है?
• क्या संबंधित संस्था ने आधिकारिक रूप से उस दस्तावेज को प्रकाशित किया है?
• क्या स्वतंत्र समाचार संस्थाओं ने इसकी पुष्टि की है?
• क्या दावा किसी वास्तविक नीति से निकला है या अनुमान और अटकलों पर आधारित है?
• क्या किसी भविष्यवाणी को निश्चित घटना की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है?

विशेष रूप से, किसी व्यक्ति की तस्वीर के साथ उसका कथित बयान साझा करना उस बयान की प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है।

निष्कर्ष: सवाल सत्ता से पूछिए, लेकिन प्रमाण के आधार पर

‘New World Order’ को समझने के लिए वैश्विक सत्ता-संतुलन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, आर्थिक असमानता और तकनीकी नियंत्रण के वास्तविक पहलुओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

WEF की Great Reset पहल वास्तविक थी। संयुक्त राष्ट्र का Agenda 2030 भी वास्तविक है। प्रभावशाली आर्थिक समूहों के राजनीतिक और नीतिगत प्रभाव पर सवाल उठाना भी उचित है।

लेकिन इन तथ्यों से यह साबित नहीं होता कि कोई एक गुप्त संगठन पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है या 5 अरब लोगों को मारने की योजना बना चुका है।

पत्रकारिता का काम न तो सत्ता के दावों को बिना जांच स्वीकार करना है और न ही अप्रमाणित षड्यंत्रों को तथ्य बनाकर प्रस्तुत करना। उसका काम है—दस्तावेज खोजना, हितों की जांच करना, दावों को चुनौती देना और जनता को प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करना।