PACS के सुदृढ़ीकरण एवं सहकारी सेवाओं के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश
NCCT सचिव मीनू शुक्ला पाठक ने देहरादून में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

देहरादून। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) की सचिव श्रीमती मीनू शुक्ला पाठक ने आज देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, PACS कम्प्यूटरीकरण, CSC सेवाओं, मत्स्य सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण एवं नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (MPACS) पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश की 671 PACS में से प्रथम चरण में 326 केंद्रों एवं 84 उपकेंद्रों तथा द्वितीय चरण में 21 PACS का रूपांतरण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 190 PACS के रूपांतरण के लिए पत्र भेजा गया है। इस पर सचिव NCCT ने शेष समितियों के रूपांतरण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
CSC सेवाओं की समीक्षा में बताया गया कि 670 PACS में से वर्तमान में 300 समितियां ही सक्रिय हैं। उन्होंने शेष समितियों को भी शीघ्र सक्रिय कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने तथा राज्य सरकार के ई-सेवा पोर्टल की सेवाओं को भी PACS के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सेवाएं मिलने के साथ समितियों की आय में भी वृद्धि होगी।
PACS कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत डायनामिक डे-एंड एवं ई-ऑडिट नियमित रूप से संचालित करने, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं का समाधान करने तथा राजस्व विभाग के समन्वय से समितियों के भूमि अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करने पर जोर दिया गया। वहीं PM-MKSSY के तहत मत्स्य सहकारी समितियों को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठन (FFPO) के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
सहकारी समितियों के सचिवों, लेखाकारों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों के लिए अधिनियम, नियमावली, कम्प्यूटरीकरण एवं ऑडिट संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिसंबर में बैठक कर आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण ICM एवं NABARD के सहयोग से आयोजित होगा।
नवगठित MPACS की वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर पात्र समितियों को प्रथम चरण में NABARD के माध्यम से हैंडहोल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उन्हें शीघ्र क्रियाशील एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
सचिव NCCT ने सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने तथा सहकारी समितियों को सशक्त, पारदर्शी एवं आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में अपर निबंधक श्रीमती ईरा उप्रेती, श्री आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक श्री नीरज बेलवाल श्री एम पी त्रिपाठी, एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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