खबरों के मुताबिक, जुर्माना न चुका पाने के कारण पीड़िता और उसके परिवार को ग्रामीणों द्वारा 12 साल तक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा
आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
PIB Delhi
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मीडिया में आई उस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के महुलदिहा गांव में एक बुजुर्ग महिला 12 वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार झेलने के बाद चल बसीं और यहां तक कि ग्रामीणों ने उनकी बेटी को अंतिम संस्कार में भी सहयोग नहीं दिया। अंततः प्रशासन के हस्तक्षेप और कुछ स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।
आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है। इसलिए आयोग ने ओडिशा के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
11 जून, 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि वे ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ थे, जब उसकी बेटी कुछ समय के लिए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ घर से बाहर चली गई थी।