कैबिनेट बैठक: 28 प्रस्तावों पर मुहर, 1.11 लाख करोड़ का बजट मंजूर
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 28 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगामी विधानसभा बजट सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत चर्चा की गई और 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। बजट में आवश्यक संशोधन का अधिकार मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है।
🔹 बजट और वित्तीय प्रबंधन
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश होगा।
- विश्व बैंक पोषित “उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम” के क्रियान्वयन को मंजूरी।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया।
🔹 शिक्षा और युवा हित में निर्णय
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
- कारागार प्रशासन में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 विशेष शिक्षकों को सहायक अध्यापक (एलटी) विशेष शिक्षा शिक्षक पदों पर नियमित नियुक्ति की मंजूरी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी।
🔹 महिला एवं बाल कल्याण
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) में 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए अतिरिक्त सामग्री शामिल।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में अंडा, दूध, केला के साथ अन्य पोषक खाद्य पदार्थ जोड़े जाएंगे।
🔹 पर्यावरण और शहरी विकास
- सभी 11 नगर निगमों में संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंता पद सृजित किए जाएंगे।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति।
- स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट स्थापना हेतु दूरी मानकों में संशोधन।
🔹 न्यायिक एवं प्रशासनिक फैसले
- देहरादून (विकासनगर), काशीपुर और नैनीताल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पद सृजन।
- के लिए 1 तथा जिला न्यायालयों के लिए 13 नए न्यायालय प्रबंधक पदों की स्वीकृति।
- जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ देहरादून में यथावत रहेगी तथा हल्द्वानी में अतिरिक्त बेंच स्थापित होगी।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय को स्वीकृति।
🔹 विधायी एवं नीतिगत निर्णय
- उत्तराखंड जीएसटी (संशोधन) विधेयक पुनर्स्थापित होगा।
- दुकान एवं स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
✍️ निष्कर्ष
कैबिनेट के ये निर्णय राज्य में वित्तीय अनुशासन, शिक्षा सुदृढ़ीकरण, पर्यावरण संरक्षण, न्यायिक सुधार और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 1.11 लाख करोड़ का बजट आगामी विधानसभा सत्र में राज्य की विकास प्राथमिकताओं की दिशा स्पष्ट करेगा।
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