केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

देशभर के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक करेंगे गहन विचार-विमर्श

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 15-16 सितम्बर, 2025 को पूसा, नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम  ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देशभर के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति-निर्धारकों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ रबी 2025-26 की बुवाई सीज़न से संबंधित तैयारियों, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहन चर्चा होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री, सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), सचिव (डीएआरई) एवं महानिदेशक (आईसीएआर) सहित अन्य मंत्रालयों  एवं विभागों तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में भाग लेंगे।

कृषि मंत्री श्री चौहान के निर्देश पर पहली बार रबी सम्मेलन दो दिन का हो रहा है जिसमें कृषि से संबंधित चुनौतियां तथा रबी मौसम की फसलों के किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन केंद्र एवं राज्य स्तर के पदाधिकारी के बीच में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी उसके पश्चात तक 16 सितंबर को सभी राज्यों के कृषि मंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री व राज्य मंत्री विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं बीजों को किसानों तक किस तरह प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए इसके लिए गहन चिंतन एवं समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों के वरीय पदाधिकारी अपनी टीम के साथ इसमें भाग लेंगे , पहली बार इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है जो क्षेत्रीय अनुभव एवं चुनौतियां को साझा करेंगे तथा आगे की रणनीति तय करेंगे।

सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की सफलताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। साथ ही, मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े विषयों पर भी विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्मेलन न केवल रबी 2025-26 सीज़न की कार्ययोजना और उत्पादन रणनीति को दिशा देगा, बल्कि यह किसानों की आय वृद्धि, टिकाऊ कृषि प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।