आज की कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव आये

एक बिन्दु पर बनी कमेटी जबकि एक को अगली केबिनेट के लिए किया गया ट्रांसफर।

28 बिंदुओं पर हुई चर्चा।

1- उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा राज्य पत्रिका सेवा नियमावली में संशोधन,

2- चार बिंदु श्रम विभाग से सम्बंधित है, नियमो में संशोधन, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप हुए संशोधन,
– कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन,
-3- राजश्व श्वत्रो का पुर्नगठन — इनकी संख्या पहले 160 थी, इसमें अब 211 हो गए राजश्व क्षेत्र,4 – 2020-21 में जो शराब की दुकानें आबंटित नही हुई थी, उन्हें आबंटित करने के निर्देश दिए है, ऐसी 148 दुकानें थी,5- राज्य सेवाओं के अधीन पदों में पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी,6- रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 सदन के पटल पर प्रस्तुत होगा,7- AICT को दो गयी दो एकड़ जमीन, माजरी ग्रांट देहरादून में दी गयी जमीन, ( अखिल भारतीय तकनीकी परिषद)8- आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना में संचालित कोर्स की फीस निर्धारण पर फैसला लिया,
काबीना मंत्री मदन कौशिक अध्यक्षता में कमेठी का गठन हुआ,9- कारखाना अधिनियम उत्तर प्रदेश 1948 में संशोधन,10- उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी,11- राज्य के भीतर शराब में लगने वाले टेक्स में हुआ संशोधन,
संशोधन होने के बाद शराब मंहगी नही हो पाएगी,12- हरिद्वार विधानसभा में सीएचसी को लेकर बड़ा निर्णय,
2547.21 वर्ग मीटर भूमि को स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क दिया गया,13- उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी के सापेक्ष समकक्ष सलाहकार का पद किया गया सृजित,15 – उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधोसिंह भंडारी उत्तराखंड प्रोधोगिक विश्वविद्यालय किया गया,16- आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा ,17- NIT के स्थाई कैपम्स के लिए रेशम विभाग की भूमि को निशुल्क लिया गया,
8 एकड़ भूमि थी रेशम विभाग की, अब इस भूमि पर NIT का केम्पस बनेगा,18- उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन,19- ग्रोथ सेंटर में होंम स्टे योजना में बैंक से लोन न लेने पर भी सरकार देंगी अनुदान ,20- केदारनाथ उत्थान चेरिटेबिल ट्रस्ट में पीडब्ल्यूडी से होने वाले निर्माण कार्यो को मिली मंजूरी,