क्योंकि किसी देश की तरक्की का असली पैमाना उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का जीवन है।
भारत में जब भी विकास की चर्चा होती है, तो बड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे, उद्योग, डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष अभियान और आर्थिक वृद्धि के आंकड़े सामने रखे जाते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है—क्या विकास की इस दौड़ में देश का सबसे गरीब नागरिक भी आगे बढ़ रहा है?
इसी सवाल को भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखने वाले अर्थशास्त्री हैं ।
ज्याँ द्रेज़ को जानना केवल एक अर्थशास्त्री को जानना नहीं है। यह समझना है कि लोकतंत्र, रोजगार, भोजन, शिक्षा और सम्मान का आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है।
1. मनरेगा के पीछे की सोच को समझने के लिए
ज्याँ द्रेज़ भारत में ग्रामीण रोजगार की गारंटी की अवधारणा को आकार देने वाले प्रमुख विशेषज्ञों में रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को तैयार करने की प्रक्रिया में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
मनरेगा केवल मजदूरी देने वाली योजना नहीं थी। इसके पीछे एक बुनियादी विचार था—गरीब व्यक्ति को काम मांगने का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए।
इस विचार ने ग्रामीण भारत के लाखों परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की एक नई संभावना पैदा की।
हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान में देरी और प्रशासनिक बाधाओं जैसी समस्याएं भी सामने आईं। ज्याँ द्रेज़ का काम इन समस्याओं को समझने और रोजगार गारंटी को प्रभावी बनाने की बहस से भी जुड़ा रहा है।
उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए इस विचार का महत्व और भी अधिक है।
पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में पलायन, सीमित रोजगार और गांवों की कमजोर होती अर्थव्यवस्था की चर्चा करते समय हमें पूछना चाहिए कि सरकारी योजनाएं लोगों को उनके अपने गांव में सम्मानजनक आजीविका देने में कितनी सफल हैं।
2. भूख को व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक सवाल मानने के लिए
ज्याँ द्रेज़ का अध्ययन केवल अर्थव्यवस्था की वृद्धि तक सीमित नहीं है। उनका काम भूख, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता जैसे विषयों से जुड़ा रहा है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के साथ उनकी पुस्तक Hunger and Public Action ने भूख और अकाल को समझने में सार्वजनिक नीतियों और सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चा की।
यह दृष्टिकोण हमें एक जरूरी सवाल पूछना सिखाता है।
यदि देश में पर्याप्त अनाज पैदा होता है, तो फिर किसी परिवार को भूखा क्यों रहना पड़े?
यदि सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, तो गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए कर्ज क्यों लेना पड़ता है?
यदि बच्चों के लिए स्कूल हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों में इतनी असमानता क्यों बनी रहती है?
इन सवालों के जवाब केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं मिलेंगे। इनके लिए सरकारी नीतियों, सार्वजनिक सेवाओं और उनके वास्तविक लाभार्थियों की स्थिति का अध्ययन करना होगा।
3. सूचना के अधिकार का महत्व समझने के लिए
लोकतंत्र में नागरिक केवल मतदाता नहीं होता। वह सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी रखता है।
ज्याँ द्रेज़ का काम सूचना के अधिकार और सामाजिक जवाबदेही से जुड़ी बहसों के साथ भी रहा है। मनरेगा और सूचना का अधिकार जैसी पहलों के पीछे एक साझा विचार दिखाई देता है—सरकारी व्यवस्था जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए।
इसका सीधा अर्थ है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि:
- उनके गांव के विकास के लिए कितना बजट आया?
- सड़क, पेयजल और रोजगार योजनाओं पर कितना पैसा खर्च हुआ?
- पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला?
- मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय पर क्यों नहीं हुआ?
- सरकारी रिकॉर्ड और जमीन पर दिखाई देने वाली वास्तविकता में अंतर क्यों है?
यहां ज्याँ द्रेज़ का महत्व किसी विचारधारा विशेष के समर्थक के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीतियों की जांच और जवाबदेही के सवालों को सामने लाने वाले अर्थशास्त्री के रूप में है।
लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने से भी तय होती है।
4. गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं की वास्तविकता जानने के लिए
किसी सरकारी योजना की सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितने आवेदन हुए, कितने कार्ड बने या कितनी धनराशि आवंटित की गई।
यह भी देखना जरूरी है कि योजना का लाभ वास्तव में किसे मिला और कौन उससे वंचित रह गया।
ज्याँ द्रेज़ और उनके सहयोगियों का शोध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आधार आधारित पहचान व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़े प्रश्नों पर केंद्रित रहा है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी बुजुर्ग की पेंशन तकनीकी समस्या के कारण रुक जाती है, किसी दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाणपत्र बनवाने में महीनों लगते हैं या किसी मजदूर की मजदूरी खाते में नहीं पहुंचती, तो समस्या केवल तकनीकी नहीं रह जाती।
उसका सीधा असर व्यक्ति की आजीविका, गरिमा और अधिकारों पर पड़ता है।
इसीलिए किसी भी योजना का मूल्यांकन करते समय यह देखना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए कितनी सुलभ और प्रभावी है।
5. क्योंकि भारत को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, मानवीय विकास भी चाहिए
ज्याँ द्रेज़ का काम हमें विकास की एक व्यापक तस्वीर देखने में मदद करता है।
किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही समाज में असमानता, कुपोषण, बेरोजगारी और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएं बनी रह सकती हैं।
इसलिए विकास के मूल्यांकन में कई सवाल शामिल होने चाहिए:
| विकास का क्षेत्र | हमें क्या पूछना चाहिए? |
|---|---|
| अर्थव्यवस्था | क्या लोगों की वास्तविक आय बढ़ रही है? |
| रोजगार | क्या युवाओं को सम्मानजनक काम मिल रहा है? |
| शिक्षा | क्या हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? |
| स्वास्थ्य | क्या गरीब परिवारों को सुलभ इलाज मिल रहा है? |
| खाद्य सुरक्षा | क्या हर जरूरतमंद व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल रहा है? |
| सामाजिक न्याय | क्या कमजोर वर्गों को समान अवसर मिल रहे हैं? |
| लोकतंत्र | क्या सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह है? |
इन सवालों को उठाने का अर्थ विकास का विरोध करना नहीं है। इसका अर्थ है विकास की उपलब्धियों को नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक बदलावों के साथ परखना।
6. ज्याँ द्रेज़ को जानना आज के युवाओं के लिए क्यों जरूरी है?
आज के युवाओं के सामने रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगिता, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक असमानता जैसी अनेक चुनौतियां हैं।
ज्याँ द्रेज़ का जीवन और काम यह समझने का अवसर देता है कि अर्थशास्त्र केवल बाजार, मुद्रा, उत्पादन और निवेश का अध्ययन नहीं है। अर्थशास्त्र का संबंध इस बात से भी है कि समाज के संसाधनों का उपयोग किसके हित में हो रहा है।
उनका उदाहरण यह भी दिखाता है कि शोध और जमीनी अनुभव को साथ रखकर सार्वजनिक नीतियों पर सार्थक बहस की जा सकती है।
उनके विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनके तर्कों, शोध और सवालों को पढ़ना नागरिक समझ को व्यापक बना सकता है।
एक जागरूक युवा केवल यह नहीं पूछता कि देश कितना आगे बढ़ा। वह यह भी पूछता है कि इस विकास का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक कितना पहुंचा।
7. हाल में उनकी चर्चा क्यों हुई?
अक्टूबर 2026 में दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान ज्याँ द्रेज़ को हिरासत में लिए जाने की खबरों ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर के निकट प्रदर्शन के दौरान उन्हें अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। इस घटना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, नागरिक स्वतंत्रता और पुलिस की कार्रवाई जैसे सवालों पर भी चर्चा पैदा की।
हालांकि, किसी व्यक्ति के महत्व को केवल उसकी गिरफ्तारी या किसी विवाद के आधार पर नहीं समझना चाहिए। ज्याँ द्रेज़ के सार्वजनिक योगदान का मूल्यांकन उनके लंबे शोध, सामाजिक नीतियों पर काम और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका के आधार पर किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष: ज्याँ द्रेज़ को पढ़िए, उनके सवालों पर विचार कीजिए
ज्याँ द्रेज़ को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे हमें विकास के उन पहलुओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्हें अक्सर बड़े आंकड़ों और उपलब्धियों के बीच पर्याप्त जगह नहीं मिलती।
उनका काम हमें याद दिलाता है कि रोजगार केवल आमदनी का साधन नहीं, खाद्य सुरक्षा केवल अनाज का वितरण नहीं और सूचना का अधिकार केवल सरकारी कागज हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये सभी नागरिकों की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़े विषय हैं।
भारत को विकास चाहिए, आधुनिक तकनीक चाहिए, उद्योग चाहिए और मजबूत अर्थव्यवस्था भी चाहिए। लेकिन इन सबके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से बाहर न रह जाए।
किसी देश की असली प्रगति का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि उसके पास कितना धन है, बल्कि यह भी है कि उसके नागरिक कितने सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी पा रहे हैं।
शायद यही वह बुनियादी सवाल है, जिसके कारण हर भारतीय को ज्याँ द्रेज़ के काम और विचारों से परिचित होना चाहिए।