Budget 2019-20: फूड प्रोसेसिंग और कृषि निर्यात में बढ़ावा सहित ये हैं किसान संगठनों की उम्मीदें
कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मिट्टी में कार्बन सामग्री में सुधार के लिए जैविक खाद के प्रोत्साहन को लोकप्रिय बनाने, पूर्वी राज्यों में एक्वा-कल्चर, डेयरी विकास को बढ़ावा देना, ब्रांडेड खाद्य उत्पादन पर जीएसटी कम करना, कृषि केंद्र में अनुसंधान जैसे कुछ जरूरी सुझाव शामिल हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ देगी।
इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) की मांग है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, और ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दे। सीआइआइ का सुझाव है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये किसानों को तीसरी फसल के रूप में सौर उर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
कृषि विशेषज्ञों की मांग है कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से दूध उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राहत दी जानी चाहिये। कई विशेषज्ञों की मांग है कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से मांग पैदा होगी किसानों को बेहतर कीमतें मिलेंगी।