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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के इरादे से मुख्यमंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का सोमवार को गठन किया। यह समिति कृषि क्षेत्र में सुधारों को अमल में लाने के उपाय और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देगी। समिति के संयोजक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के उपायों पर चर्चा करेगी। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

समिति में ये होंगे सदस्य
उच्च अधिकार प्राप्त समिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, हरियाणा के मनोहर लाल, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा केंद्रीय कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सदस्य होंगे। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं।

इन क्षेत्रों में समिति सुझाव देगी
समिति आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के विभिन्न प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी। साथ ही कृषि विपणन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए ईसीए में बदलाव के सुझाव देगी। साथ ही समिति कृषि निर्यात को बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि को गति देने, आधुनिक बाजार ढांचागत सुविधा, मूल्य श्रृंखला और लॉजिस्टिक में निवेश आकर्षित करने के बारे में भी सुझाव देगी। इसके अलावा समिति कृषि प्रौद्योगिकी को बेहतर करने और किसानों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, कृषि उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी सुझाव देगी।

पिछले महीने किया गया था निर्णय
नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक पिछले महीने हुई थी जहां उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय किया गया था।

 


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By udaen

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