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उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उत्तराखंड में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू हो गया है।

मोदी सरकार ने सवर्ण आरक्षण लागू किया और अलग अलग राज्यों को भी इसे लागू करने को कहा। इस बीच उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी फैसला किया था कि सवर्ण आरक्षण लागू किया जाएगा।

उत्तराखंड में गरीब सवर्ण बेरोजगार के लिये भी अब आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। जिन युवाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो भी सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस फीसद आरक्षण लागू कर दिया है। नई भर्तियों में युवाओं को आरक्षण का फायदा मिलने लगेगा। इसी वर्ष फरवरी से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है उनके बेरोजगार युवाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा।

इसके लिए राजभवन के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड लोक सेवा अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अध्यादेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण वहां लागू नहीं होगा, जहां भर्ती और चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। जिन परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार लिए जा चुके हैं, उन पदों के लिए भी आरक्षण लागू नहीं होगा।दस फीसदी आरक्षण का ऐलान करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है, विभाग ने दूसरे सभी विभागों को नई आरक्षण व्यवस्था के आधार पर नई नियुक्तियों के विज्ञापन और अधियाचन जारी करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले वक्त में युवाओं के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होता है


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By udaen

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