उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 विषय पर हुई चर्चा,
नई आबकारी नीति 2019-20 को मिली मंजूरीके साथ 3100 करोड़ का लक्ष्य ।
बुधवार को हुई केबिनेट की बैठक में मंजूर हुई नई आबकारी नीति में 3100 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नीति में शराब ठेकों के आवंटन में बीस प्रतिशत बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया । चालू वित्तीय वर्ष में 2650 करोड़ के राजस्व वसूलने का लक्ष्य था, जिसे अगले वित्तीय में बढ़ाकर 3100 करोड़ रुपये किया गया है। नई नीति में तीन बदलाव करने की बात सामने आ रही हैं।
पहला तो राजस्व में बीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, दूसरा राजस्व लक्ष्य पूरा करने वालाें का लाइसेंस नवीनीकरण व तीसरा लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वालाें को बाकी बचे शराब के कोटे को अगले वित्तीय वर्ष में शामिल करने की छूट दी जाएगी।
भारतीय भागीदार अधिनियम में भी संशोधनय़ समूह ग के लिए उत्तराखंडवासियो को लाभ देने के लिए हल निकाला गया. जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड से पास करने वाले अभ्यार्थियों की अनिवार्यतावार्षिक विवरण के लिए 6 माह का बढ़ाया गया।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय।
UJVNL के प्रत्यवेदन को मंज़ूरी।
हिमालय विश्वविद्यालय को मंज़ूरी।
GST की दरों में संशोधन को मंजूरी।
उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर VAT के प्रकर्णो को तीन माह में दूर किया जाएगा।