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उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी 48663.90 करोड़ की सौगात।

उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नंदा गौरी योजना के तहत पात्र बालिकाओं को दो चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले चरण में जन्म के समय बालिकाओं के लिए 11 हजार रुपये दिए जाएंगे, 12वीं पास करने पर उन्हें 51 हजार रुपये दिए जाएगे। योजना का फायदा दो बच्चों वाले परिवार को मिलेगा।
बजट की 20 बड़ी बातें
1- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले न्यू डेस्टिनेशन के कांसेप्ट पर लगभग ₹700000000 खर्च करेगी सरकार।
2- राज्य में युवाओं को रोजगार और अभियर्थियों की कौशल विकास प्रशिक्षण में भागीदारी की वृद्धि के लिए नई योजना संकल्प के लिए 3.86 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया। 
3- विभिन्न योजनाओं पर्यटन सर्किट जानकी चट्टी बड़कोट हनुमान चट्टी बरनी घाट नौगांव आदि के लिए 46 करोड़ की धनराशि की गई स्वीकृत।
4- दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना के लिए 11:30 करोड़ कथा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया।
5- देहरादून– राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के लिए 119 करोड़ बजट का प्रावधान ,अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 76.85 करोड़ ,और दून मेडिकल कॉलेज के लिए 85.65करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया।
6- प्रदेश में रेशम ,फल, सब्जी, जड़ी बूटी परंपरागत कृषि के क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए 104 करोड़ बजट में प्रावधान रखा गया।
7- देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए 160 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया।
8- देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार मेट्रो योजना के सर्वेक्षण और dpr के लिए 5 करोड़ का बजट
9- मेट्रो ट्रेन के निर्माण व परिसंपत्ति बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान बजट में
10- राज्य चाय विकास योजना के अंतर्गत 17 करोड़ का बजट
11- प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए 962 करोड़ का प्रावधान
12- प्रदेश में 2020 तक 200 नए स्टार्ट अप खोलने का दावा
13- देहरादून-हल्द्वानी में अंतर्रास्ट्रीय स्टेडियम के लिए 44 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

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14- महिलाओ को उद्योग लगाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना, 193 करोड़ का बजट रखा गया है। कृषि उद्यानिकी के अंतर्गत 1341 करोड़ का बजट ।
15- खेल महाकुम्भ के लिए 8 करोड़ के बजॉ का प्रावधान किया गया।
16- 38 वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न मदो में 72 करोड़ का प्रवधान बजट में रखा गया
17- उत्तराखंड में फल पौधशालाओं की स्थापना ,मशरूम उत्पादन इकाई के गठन के लिए 51 करोड़ का बजट।
18- सीमांत व गरीब किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग व कृषि कार्यों के लिए एक लाख तक का ऋण इस योजना के अंतर्गत 0% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का बजट तय किया है। 
19- सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर कृषकों 215 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
20-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी 50 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।


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By udaen

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