Spread the love

केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा हे जो मुख्या सुचना आयुक्त और सुचना आयुक्त के खिलाफ हुई स्खयोतों की जाँच करेगा
सरकार ने यहा कदम सुप्रीम कोर्ट के उस जवाब में उठाया जिसमे उसने सुचना आयुक्तों के खिलाफ के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में पुछ था ना ही टीपंड़ी की थी और नहीं कोई निर्देश जारी किये थे
क्रमिक एवं प्रक्सिशन विभाग की और से भेजे गए इस प्रस्ताव पर २७ मार्च को आयोग की बैठक में मुख्या सुचना आयुक्त सहित उपस्थित थे सभी ने सर्वसमिति से इस प्रस्ताव का विरोध किया
जबकि लोकपाल घटित हो चूका हे जो भ्रस्टाचार की सिख्यतों से निपटने में पूरी तरहं से सक्षम हे


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *