Labour Law: उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश व गुजरात में बदला कानून

कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में चल रहे लॉकडाउन से भारत समेत विश्वभर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इससे निपटने के लिए सभी देश अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक कर उद्योग-धंधों को दोबारा एहतियात के साथ शुरू […]

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Coronavirus: Uttarakhand High Court summoned the Center and the State Government on the response to preparations to deal with Corona

The Uttarakhand High Court has called for a response to the preparations being made by the central and state governments to tackle the global epidemic corona. The Nainital High Court has asked the central and state government how many security devices are available in the state to protect against Corona. How many devices are needed […]

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Chief Justice said, we will not interfere in the government’s work for the next 10-15 days

The Supreme Court, while hearing a petition demanding all kinds of laborers and self-employed workers to be given their salary or minimum salary during the lockdown period, said that we cannot interfere in the government’s work right now. Chief Justice S.A. Bobde said that we will not interfere in the government’s work for the next […]

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हाईकोर्ट रिट अधिकार का उपयोग कर कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते वह कल्पना संचालन में न आ चुकी होः सुप्रीम ‌कोर्ट

हाईकोर्ट रिट अधिकार का उपयोग कर कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते वह कल्पना संचालन में न आ चुकी होः सुप्रीम ‌कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए कानून में शामिल की गई कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते […]

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सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चंद्रचूड़ ने खारिज की हिन्दू राष्ट्र की थ्योरी

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज चंद्रचूड़ ने खारिज की हिन्दू राष्ट्र की थ्योरी जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति को लोकतंत्र का ‘सेफ्टी वॉल्व’करार दिया। उन्होंने कहा किसी मुद्दे पर असहमति को राष्ट्र-विरोधी और लोकतंत्र-विरोधी बता देना संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता के मूल विचार पर चोट करता है। सुप्रीम […]

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आधार से लिंक होगा वोटर आईडी कार्ड, कानून मंत्रालय ने दी आयोग के प्रस्ताव को हरी झंडी

कानून मंत्रालय ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को अगस्त 2019 में इस तरह का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मान लिया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 12 नंबर वाले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड […]

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1023 Fast Track Special Courts will be set up for Speedy disposal of Rape and POCSO Act Cases

1023 Fast Track Special Courts will be set up for Speedy disposal of Rape and POCSO Act Cases These are under National Mission for Safety of Women Incidents of rape and gang rape of minor girls below age of twelve years and similar heinous crimes against women have shaken the conscience of the entire nation. […]

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Department of Justice organizes Quiz & Talk competition on ‘Constitution and Fundamental Duties’

Department of Justice organizes Quiz & Talk competition on ‘Constitution and Fundamental Duties’ Delhi State Legal Services Authority collaborates to conduct this event at Theme Pavilion – World Book Fair 2020 The Department of Justice (DoJ), Government of India has organized a Quiz and Talk competition on the theme of ‘Constitution and Fundamental Duties’, here […]

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मां ने चूड़ियां बेचकर बेटी को पढ़ाया, मेहनत रंग लाई और बेटी बनी जज,मां की आंखों से छलकेसंघर्ष के आंसू

मेहनत रंग लाई और बेटी बनी जज अकमल अंसारी खास बातें हरिद्वार के घिस्सुपुरा की अकमल अंसारी ने पीसीएस-जे की परीक्षा में हासिल की सफलता  कक्षा एक से बारह तक देहात के स्कूलों में की पढ़ाई जिंदगी की तमाम दुश्वारियों से जूझते हुए एक गरीब परिवार की होनहार बेटी अकमल जहां अंसारी ने जज बनकर […]

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7 राज्यों, यूटी: उत्तराखंड कर विभाग में 8.5K-cr GST धोखाधड़ी का पता चला वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखंड के कमिश्नर सोजन्या ने कहा कि कुल 80 व्यक्तियों ने 70 कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए 21 मोबाइल फोन और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड राज्य वाणिज्यिक कर विभाग ने यह पता लगाया है कि उत्तराखंड और छह अन्य राज्यों में माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत 8,500 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी होने का संदेह है। वाणिज्यिक कर विभाग, उत्तराखंड के सोजन्या आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड […]

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